झापा / सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको गृह मन्त्रालयको सहजीकरण तथा उच्चस्तरीय वार्तापछि दुवै पक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै पीडितहरूले आफ्ना सम्पूर्ण सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षका संयोजक अवधेश कुशवाहाबीच भएको यो निर्णायक वार्ताले लामो समयदेखि तराई र देशका विभिन्न भागमा जारी मिटरब्याजीको 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्ने राज्यको दृढ संकल्पलाई प्रस्ट पारेको छ।
यो ऐतिहासिक सम्झौताले मिटरब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनलाई सामान्य देवानी विवाद मात्र नमानेर गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यस कूप्रथालाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन भएको घोषणा गर्ने प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका कारण साहुहरूले ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणलाई बाध्य पारेर गराएका सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइएका खाली चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।
पीडितहरूले उठाएका कानुनी जटिलताको दीर्घकालीन समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कडा ऐन निर्माण गर्ने सहमति गरेको छ। यस नयाँ ऐन अन्तर्गत मुद्दाहरूको छिटो, छरितो र निष्पक्ष सुनुवाइका लागि एउटा छुट्टै अधिकारसम्पन्न विशेष न्यायाधीकरण गठन गरिनेछ, जसले पीडितको हडपिएको सम्पत्ति र जमिन फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको कानुनी ग्यारेन्टी गर्नेछ।
यो कानुनी लडाइँलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले शंकास्पद लिखत तथा कागजातहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण गर्ने र आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने शोषक साहुहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) अन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि बमोजिम कडा छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, स्थानीय स्तरमै मिटरब्याजको जालो तोड्नका लागि अबदेखि वडा कार्यालयहरूमा कुनै पनि व्यक्तिगत लेनदेन प्रमाणित गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने नियम लागू गरिनेछ। पीडितका गुनासा र उजुरीहरू तत्काल सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ, जसले आगामी ६ महिनाभित्र प्राप्त सबै उजुरीहरूको फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिकहरू पुनः आर्थिक अभावका कारण मिटरब्याजको चक्रमा नपरून् भन्नका लागि सरकारले आगामी वार्षिक बजेटमा विशेष आर्थिक सहायता, रोजगारीका अवसर तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको राहत प्याकेज समेत समावेश गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ।
