मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |
मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |


मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

देश प्रदेश डेस्क 5481+ समाचार ( )
८ जेठ २०८१, मङ्गलबार

झापा कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । २७ वैशाखमा कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

२७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पमतमा परेका थिए । २५ वैशाख २०८१ सम्म उनले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ बैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

२७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् ।

हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थामा संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको आधार देखाइ प्रदेश प्रमुखले २६ वैशाखमा सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान बदर, ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनका लागि निर्देशन दिन प्रदेशसभाले पारित संकल्प प्रस्ताव बदर, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नियुक्ति बदर र  संविधान अनुसार पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।

२८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले प्रतिवादी बनाइएका प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, मुख्यमन्त्री हिक्कतकुमार कार्की, एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी, एमाले सांसद किशोरचन्द्र दुलाल, माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीसँग जवाफ माग गरेर विषयवस्तुको गम्भीर्यताका आधारमा पूर्ण सुनुवाइका लागि आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार