झापा । झापाकाे कनकाई नगरपालिकाले गत आवमा १६ हजार प्याकेट सेनेटरी प्याड खरिद गरेको छ । अन्य पालिकाहरुभन्दा प्रति प्याकेट २४.६० रुपैँयाँ बढी भुक्तानी गर्दा ३ लाख ९३ हजार ६ सय रुपैँया बढी व्ययभार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा भ्रमण भत्तामा मात्रै ४० लाख ४० हजार ९५७ रुपैँया खर्च गरेको छ । पालिकाले असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएको पाइएको छ । अनिता अधिकारीलाई १९ हजार, राजु श्रेष्ठलाई २२ हजार ५ सय, हरिप्रसाद गुरागाईलाई २४ हजार र अक्कलमान महर्जनलाई ८ हजार भत्ता उपलब्ध गराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईका अनुसार वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी कामको खर्च लेख्नुअघि भुक्तानी दिँदा रित पुगे नपुगेको जाँच गर्नु पर्ने भएपनि त्यसो नगरेको पाइएको हो ।
कनकाई नगरपालिकामा आर्थिक बर्ष ०७९/८० सम्मको अद्यावधिक बेरुजु १६ करोड १५ लाख ६२ हजार रहेको छ ।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम पालिकाका पदाधिकारी भ्रमण गर्दा आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर बास बस्नु पर्ने गरी भ्रमण गर्नुपरेमा पालिका अध्यक्षले ३ दिनसम्मको भ्रमण आफै र सो भन्दा बढी ७ दिनसम्मको कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
कतिपय भ्रमण आदेश स्वीकृत नभएको, भ्रमण अभिलेख खाता प्रयोग नगरेको, भ्रमण आदेशमा भ्रमणको उद्धेश्य, कारण र भ्रमणबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल स्पष्ट उल्लेख नगरी भ्रमण गरेको र फर्किदा प्रतिवेदन पेश नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
औषधि उपचार खर्च असुल गर्नु पर्ने
पालिकाले ऐन विपरित ४ लाख ५० हजार रुपैँयाँ औषधी उपचार खर्च वितरण गरेको छ । गत आवमा वडा सदस्य इन्दिरादेवि अधिकारी, कार्यपालिका सदस्य नरादेवि मगर र वडा सचिव जिसु मुर्मु सतारलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैँयाँका दरले नगरपालिकाले औषधी उपचार खर्च वितरण गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा जनप्रतिनिधीहरुलाई औषधी उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदैन तर नगरपालिकाले प्रदेश ऐनमा भएको सेवा सुविधा विपरीत स्वास्थ्य उपचार कल्याणकोष सञ्चालन ऐन २०७५ पारित गरी उक्त उपचार खर्च दिएको भन्दै असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।
करार कर्मचारीको सञ्चयकोष असुल गर्नुपर्ने
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२७ मा पालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख भएपनि कोशी प्रदेशमा स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेश कानुन स्वीकृत भई लागु भएको छैन । मन्त्रीपरिषदको २०७४ वैशाख २१ गतेको निणर्यानुसार कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी भित्र करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सञ्चयकोष वा जगेडाकोष कट्टी गरी थप गर्ने व्यवस्था छैन तर कनकाई नगरपालिकाले कर्मचारी जगेडाकोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ निर्माण गरी लागु गरेको छ । उक्त कोषमा २ बर्षभन्दा बढी करारमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई कर्मचारी जगेडाकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाले त्यस्ता अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको जगेडाकोषमा ११ लाख ४ हजार ९२६ रुपैँया खर्च गरेको र कानुन बमोजिम नभएकाले सो रकम असुल गर्नु पर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी १ करोड २३ लाख ४० हजार ९९८ रुपैँयाँ तलब खुवाएको र सो रकम नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आयको १९.४८ प्रतिशत भएको महालेखाले जनाएको छ । उक्त खर्चलाई महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ ।
कनकाई नगरपालिकाले गत आवमा बैठक भत्तामा ५३ लाख ८१ हजार ४०७ रुपैँया खर्च गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन गरेको कन्काई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति बापत १ लाख रुपैँयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
