मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |
मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |


सञ्चार क्षेत्र सुधार्न 'राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण'को प्रस्ताव: सञ्चार मन्त्रीलाई बुझाइयो विस्तृत सुझावपत्र

भेषराज नेपाल 150+ समाचार ( )
२ आषाढ २०८३, मङ्गलबार

झापा / श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र संरचनात्मक सुधार र पत्रकारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारसमक्ष विस्तृत सुझावपत्र पेश गर्दै आमूल पुनर्संरचनाको माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी र महासचिव मनिषा अवस्थी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगेर सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि पत्रकारिताको विश्वसनीयता, श्रम सुरक्षा, पेशागत मर्यादा र संस्थागत व्यवस्थापनका चुनौतीहरू झन् जटिल बन्दै गएको निष्कर्ष संघले प्रस्तुत गरेको छ। डिजिटल युगको सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न वर्तमान छरिएका संरचनाहरू अपर्याप्त र अक्षम साबित भएको संघको ठहर छ। 

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघले देशको बदलिँदो राजनीतिक तथा प्रविधिगत परिवेश अनुकूल हुने गरी एक शक्तिशाली र एकीकृत ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने मुख्य नीतिगत माग अघि सारेको छ। प्राधिकरणले नयाँ प्रविधि, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा परम्परागत सञ्चार माध्यमलाई सङ्घीय ढाँचाअनुसार नियमन र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुझावपत्र बुझ्दै सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रविधिको तीव्र विकास र समयको मागअनुसार पुराना सञ्चार कानुनहरू परिमार्जन गर्न सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रीले सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरू र श्रमजीवी पत्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालयले तत्कालै सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार