झापा / आगामी फागुन २१ गते हुन लागेकाे निर्वाचानकाे दिन गन्ति सुरु हुन थालेकाे छ । आजकाे मितिबाट निर्वाचन आउन ७५ दिन मात्रै बाँकी छ ।
नेपाल सरकारले पनि निर्वाचनकाे तयारी तिव्र गरिरहेकाे छ । देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थल रहेका थिए । यस्तै, प्रयोगमा नरहेका र समायोजित भएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको छ । आम मतदातालाई सहज, सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि मतदानस्थल तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतदातालाई अपायक परेका, प्रयोगका नरहेका मतदान केन्द्र खारेज गरी पायक पर्ने स्थानमा थप गरिएको हो ।
मतदानस्थल पुनरावलोकन गर्ने क्रममा मतदान स्थलको नाम, ठेगानामा रहेको त्रुटी सच्याउने, मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा आंशिक वा सबै मतदातालाई स्थानान्तरण गरिनेछ । यसैगरी, मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको छ । आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
पुनरावलोकनको क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए दावी विरोध गर्न आग्रह गरेको थियो । एउटै वडाभित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण पनि सहज भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रकार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले २०७८को जनगणनाको प्रतिवेदनबमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने छ ।
उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० देखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
