झापा । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारीको बचत अपचलन, ठगी, दुरूपयोग र हिनामिनामा संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमतिमा पुगेका दलहरू यसको क्षेत्राधिकारलाई लिएर निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक प्रभावित बनेको छ।
संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको कार्यदल बैठक आइतबार बिहानदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सिंहदरबारमा बसेको थियो।
कार्यदलका संयोजक कानुन मन्त्री पदम गिरीले छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमै दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी रहेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमै दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी छ, कांग्रेसले २० मिनेट माग गरेकोले अहिले बैठक स्थगित छ, फेरि बस्छौं,’ उनले भने।
मन्त्री गिरीका अनुसार केही कुरा भने मिलेको छ।
‘नेपाली कांग्रेसले विगत एक, डेढ महिनादेखि सहकारी छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्री जोडिएको भनिएका सहकारीका नाम सुर्यदर्शन, सुप्रियलगायत सहकारीका नाम अनुसूचीमा राख्न हामी तयार नै छौं।’
कांग्रेसले भने गृहमन्त्रीकै नाम उल्लेख गरिनुपर्ने अडान राखेको छ। ‘उहाँहरू आफ्नो दलमा छलफलका लागि जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले रवि लामिछाने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ।’
कार्यदलका सदस्य नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बस्तौलाले पनि दलहरू सहमति नजिकै पुगेको बताएका छन्।
‘सहमति नजिक नजिक पुगेको छ। कांग्रेसले यसबीचमा पार्टीमा छलफल गर्न भन्दै २० मिनेट समय मागेको छ,’ उनले भने, ‘हामी फेरि छलफल गर्छौं।’
उनकाअनुसार संकटग्रस्त सहकारीका विषय पनि संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले छ।
‘संसदीय समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा केही सहमति जुट्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘आज बेलुकीसम्म सहमतिमा पुग्छौं होला।’
दलहरूबीच कार्यादेशमा सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठक सुरू हुन सकेको छैन। दिउँसो २ बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक सारिएको थियो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समितिका कार्यादेश टुंगो नलगाई सदनका कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम, ठगीमा परेका सहकारीका नाम पनि उल्लेख गरिनुपर्ने विषय राखेको छ भने एमाले र रास्वपाले व्यक्ति नतोक्न अडान लिइरहेका छन्।
सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूबीच संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
