झापा / संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु संकटले हिमाली मुलुक नेपालमा पारेको विनाशकारी असरलाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका थिए। भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरण बनाउँदै उनले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु संकटको असमान भार बोकिरहेको बताएका थिए।
बालेनको यो आवाज नेपालमा मात्र सीमित रहेन। महासभाको यही अवधिमा समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी पग्लिनु, बाढी, चरम मौसमी घटना, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायको विषय विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूले पनि उठाएका थिए।
बंगलादेशले समुद्री सतह वृद्धिको खतरा सुनायो।
बंगलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले जलवायु परिवर्तनका कारण देशका तटीय क्षेत्र गम्भीर जोखिममा परेको बताएका थिए। उनले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म बंगलादेशको ठूलो भूभाग समुद्री सतह वृद्धिबाट प्रभावित हुनसक्ने र लाखौँ मानिसको जीवन तथा बसोबास प्रभावित हुने बताएका थिए। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।
फिजीले भन्यो–जलवायु संकट हाम्रा लागि अस्तित्वकै प्रश्न हो।
फिजीका राष्ट्रपति नाइकामा लालाबालाभुले समुद्रको किनारमा बस्ने समुदाय विस्थापित हुन थालेको र जलवायु परिवर्तनले समुद्री स्रोत तथा जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताएका थिए। उनका अनुसार केही समुदाय स्थानान्तरण भइसकेका छन् भने अन्य समुदाय पनि स्थानान्तरणको अवस्थामा पुगेका छन्।
केप भर्डेले पनि उठायो जलवायु संकट।
केप भर्डेका प्रधानमन्त्री फ्रान्सिस्को कार्भाल्होले जलवायु परिवर्तन आफ्नो देशका लागि टाढाको सम्भावित खतरा नभई अहिले नै भोगिरहेको अस्तित्वको संकट भएको बताएका थिए। उनले खाद्य तथा पानी सुरक्षा, समुद्री तट र जनताको भविष्यमा परेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए।
जापानले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिविरुद्ध गम्भीर कदमको माग गर्यो।
जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि नियन्त्रण गर्न सबै राष्ट्रले गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने बताएकी थिइन्। उनले जलवायु कार्य र आर्थिक विकास सँगसँगै अघि बढ्न सक्ने धारणा राखेकी थिइन्।
दक्षिण कोरियाले जलवायु संकटलाई साझा विश्वव्यापी चुनौती भन्यो।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले जलवायु संकट कुनै एउटा देशले मात्र समाधान गर्न नसक्ने बताएका थिए। चरम मौसमी घटनाको प्रभाव बढिरहेको भन्दै उनले विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
हिमालदेखि समुद्रसम्म एउटै चिन्ता
महासभाको तस्वीर हेर्दा जलवायु संकटको प्रभाव भूगोलअनुसार फरक देखिए पनि समस्या एउटै दिशामा देखिएको छ । नेपालमा हिमनदी र बाढी, बंगलादेशमा समुद्री सतह वृद्धि र तटीय जोखिम, फिजी तथा अन्य टापु राष्ट्रमा समुद्री अतिक्रमण र विस्थापन तथा जापान र दक्षिण कोरियामा चरम मौसमी घटना देखिएको छ ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि जलवायु संकटबाट प्रभावित हिमाली र साना टापु राष्ट्रबीच सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा कम जिम्मेवार समुदायले नै ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा समुद्री सतह वृद्धिको अस्तित्वगत खतराबारे छुट्टै उच्चस्तरीय बैठकसमेत भएको थियो। महासभा अध्यक्ष खलिलुर रहमानले समुद्री सतह बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सबैभन्दा कम स्रोत र अनुकूलन क्षमता भएका देश नै बढी जोखिममा रहेको बताएका थिए।
