मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |
मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |


सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम हुने गरि विधेयक पारित

देश प्रदेश डेस्क 5493+ समाचार ( )
१७ वैशाख २०८२, बुधवार

झापा / पाँच वर्ष मात्र अवधि भएकाे सवारी लाइसेन्सको अवधि अव १० वर्ष हुने भएको छ ।

सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष हुने गरी प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षकाे थियाे भने यसलाई संशाेधन गरेर केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १० वर्ष बनाइएको हो । यो प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो र पारित विधेयक अनुसार नविकरण गर्दा पनि दश वर्षका लागि नविकरण हुनेछ ।

प्रचलित ऐनको दफा ५४ मा चालक अनुमतिपत्रको वैधता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।’

प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘ दफा ५४ को उपदफा ३ मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दश वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’ यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए ।

२६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार