मुख्य समाचार
मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको साढे १३ लाख भत्ता गायब, गुन्डा नाइके अभिषेक गिरी पक्राउ | दुर्गा प्रसाईले झापामा ल्याए धवल शम्सेर राणालाई | कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ | रास्वपा महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी विजयी | झापामा एकैदिन ५५ ग्राम ब्राउन सुगरसहित ४९ जना पक्राउ | भद्रपुर ५ मा दुईजना किशोरीलाई एकै ठाउँमा दुईजना युवाले गरे बलात्कार | ‘लागुऔषध दुव्र्यसनमा विद्यार्थीको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा कन्काईकी अनुष्का प्रथम | रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा झापाबाट तीनजना निर्वाचित | बिर्तामोडमा ट्रिफरको ठक्करबाट १० वर्षीया बालिकाको मृत्यु, स्थानीय आक्रोशित | झापा र इलामका बन्द चिया उद्योग आजैदेखि सञ्चालनमा आउने, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित |
मुख्य समाचार
मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको साढे १३ लाख भत्ता गायब, गुन्डा नाइके अभिषेक गिरी पक्राउ | दुर्गा प्रसाईले झापामा ल्याए धवल शम्सेर राणालाई | कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ | रास्वपा महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी विजयी | झापामा एकैदिन ५५ ग्राम ब्राउन सुगरसहित ४९ जना पक्राउ | भद्रपुर ५ मा दुईजना किशोरीलाई एकै ठाउँमा दुईजना युवाले गरे बलात्कार | ‘लागुऔषध दुव्र्यसनमा विद्यार्थीको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगितामा कन्काईकी अनुष्का प्रथम | रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा झापाबाट तीनजना निर्वाचित | बिर्तामोडमा ट्रिफरको ठक्करबाट १० वर्षीया बालिकाको मृत्यु, स्थानीय आक्रोशित | झापा र इलामका बन्द चिया उद्योग आजैदेखि सञ्चालनमा आउने, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित |


सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम हुने गरि विधेयक पारित

देश प्रदेश डेस्क 5246+ समाचार ( )
१७ वैशाख २०८२, बुधवार

झापा / पाँच वर्ष मात्र अवधि भएकाे सवारी लाइसेन्सको अवधि अव १० वर्ष हुने भएको छ ।

सवारी लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष हुने गरी प्रतिनिधि सभाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्षकाे थियाे भने यसलाई संशाेधन गरेर केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत १० वर्ष बनाइएको हो । यो प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो र पारित विधेयक अनुसार नविकरण गर्दा पनि दश वर्षका लागि नविकरण हुनेछ ।

प्रचलित ऐनको दफा ५४ मा चालक अनुमतिपत्रको वैधता सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘चालक अनुमतिपत्र दिइएको मितिले पाँच वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।’

प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विधेयकमा भनिएको छ, ‘ दफा ५४ को उपदफा ३ मा रहेका ‘पाँच वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दश वर्षसम्म’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’ यो विधेयक अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएका थिए ।

२६ वैशाख २०८० मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाले विषयगत समितिमा २९ भदौ २०८० मा पठाइएको थियो । समितिबाट पास भएर सभामा १४ वैशाख २०८१ मा पुगेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ ।

अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार