छड्के अनुगमनका क्रममा पहिलो पटक सुदूरपूर्वको झापाको काँकरभिट्टा नाका आइपुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वपश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत मेचीनगरको जोरसिमलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अस्थायी चेकपोस्ट तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि गहमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गरी सो चेकपोस्ट अझै हटाइएको छैन ।
जोरसिमलमा सशस्त्रले चेकपोस्ट खडा गरी आम जनता, उपभोक्ता यात्रुहरूलाई हैरानी एवम् असहजता बनाउने काम गरेको भन्दै स्थानीयले अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मेचीनगरका स्थानीय सन्दीप खनालले यात्रुहरुलाई दुःख पाएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले तत्कालका लागि चेक पोष्ट बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। २०७९ सालमा अदालतबाट यो आदेश आएको थियो । चेकपोस्टमा सुरक्षाकर्मीहरू आधारभूत सुविधाविहीन अवस्थामै बसेको पाएपछि मन्त्री गुरुङले त्यसलाई हटाउन निर्देशन दिएका थिए । जोरसिमलमा सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी चेकपोस्ट हो । सुरक्षाकर्मीहरू जस्ताको टहरामा बसेका छन् । अवस्था भने निक्कै दयनीय छ ।
त्यही भएर यस्तो अवस्थामा प्रहरी राख्न नहुने भन्दैं झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गण नं २ हे.क्वा झापाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अम्बिकाप्रसाद जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्कालगायतको टिमलाई चेकपोस्ट हटाउन गहमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्रीले भने पनि सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अम्बिकाप्रसाद जोशीले चेकपोस्ट हटाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
