मुख्य समाचार
डेढ महिनामा कनकाईका ९७ जनाले लिए भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा | आज अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस | जबरजस्ती करणी गरी भारत भागेका एक व्यक्ति पक्राउ | बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका वृद्ध र महिलालाई मानव सेवा आश्रमको सहारा | लालबन्दीका ५७ वर्षीय लोप्चनले जैविक र गड्यौला मल बिक्री गरेर आम्दानी | स्रोत पुष्टि नभएको साढे ५२ लाख रुपैयाँसहित चार जनामाथि कारबाही | राजमार्गको दुवै किनारमा अवस्थित झापाका दुई आस्थाका केन्द्र | कोलोम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प, ज्यान गुमाउनेको संख्या १११ पुग्यो | भद्रपुर नगरपालिकामा नीतिगत भ्रष्टाचार: बिना मापदण्ड कन्टिजेन्सी खाताबाटै बाडियो झण्डै १० लाख प्रोत्साहन भत्ता | झापामा बाटो काट्दै गरेकी महिलालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु |
मुख्य समाचार
डेढ महिनामा कनकाईका ९७ जनाले लिए भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा | आज अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस | जबरजस्ती करणी गरी भारत भागेका एक व्यक्ति पक्राउ | बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका वृद्ध र महिलालाई मानव सेवा आश्रमको सहारा | लालबन्दीका ५७ वर्षीय लोप्चनले जैविक र गड्यौला मल बिक्री गरेर आम्दानी | स्रोत पुष्टि नभएको साढे ५२ लाख रुपैयाँसहित चार जनामाथि कारबाही | राजमार्गको दुवै किनारमा अवस्थित झापाका दुई आस्थाका केन्द्र | कोलोम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प, ज्यान गुमाउनेको संख्या १११ पुग्यो | भद्रपुर नगरपालिकामा नीतिगत भ्रष्टाचार: बिना मापदण्ड कन्टिजेन्सी खाताबाटै बाडियो झण्डै १० लाख प्रोत्साहन भत्ता | झापामा बाटो काट्दै गरेकी महिलालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु |


शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन : बालेन

देश प्रदेश डेस्क 5372+ समाचार ( )
३ अशोज २०८०, बुधवार

झापा ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भएपनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी १० हजार शिक्षक रहेको भन्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै न्याउन पाउनुपर्ने बताए ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो’, बालेनले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार