मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |
मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |


शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन : बालेन

देश प्रदेश डेस्क 5493+ समाचार ( )
३ अशोज २०८०, बुधवार

झापा ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भएपनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी १० हजार शिक्षक रहेको भन्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै न्याउन पाउनुपर्ने बताए ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो’, बालेनले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार