झापा / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्दै सोमवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी, र तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहित कुल १८ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार, अख्तियारले यस प्रकरणमा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अभियोगपत्र दर्ता गराएको हो। यो नेपालको इतिहासमै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा दाबी गरिएको सबैभन्दा ठूला बिगोहरू मध्येको एक हो।
को–को तानिए भ्रष्टाचारको घेरामा?
अख्तियारले यस घोटालामा १० जना सरकारी कर्मचारी, २ वटा कम्पनी, ४ जना विदेशी नागरिक, र दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाएको छ। प्रतिवादी बनाइएका मुख्य व्यक्तिहरूमा तीर्थराज अर्याल (महानिर्देशक, राहदानी विभाग), सुनीलकुमार केसी (निर्देशक, सूचना प्रविधि), तुलसीप्रसाद आचार्य (तत्कालीन लेखा अधिकृत), शत्रुधन शर्मा पोखरेल तथा रवीन्द्र राजभण्डारी (निर्देशकहरू) रहेका छन् । त्यसैगरी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्कर नेपाल (उपसचिवहरू), सोमेश थापा (अधिकृत), विपिन प्रसाईँ (आईटी अधिकृत), सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्रराज मल्ल (नेपाली सहजकर्ता/व्यवसायी) पनि रहेका छन् ।
अख्तियारले यस घोटालामा १० जना सरकारी कर्मचारी, २ वटा कम्पनी, ४ जना विदेशी नागरिक, र दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाएको छ। प्रतिवादी बनाइएका मुख्य व्यक्तिहरूमा तीर्थराज अर्याल (महानिर्देशक, राहदानी विभाग), सुनीलकुमार केसी (निर्देशक, सूचना प्रविधि), तुलसीप्रसाद आचार्य (तत्कालीन लेखा अधिकृत), शत्रुधन शर्मा पोखरेल तथा रवीन्द्र राजभण्डारी (निर्देशकहरू) रहेका छन् । त्यसैगरी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्कर नेपाल (उपसचिवहरू), सोमेश थापा (अधिकृत), विपिन प्रसाईँ (आईटी अधिकृत), सिद्धार्थ थापा र मनिन्द्रराज मल्ल (नेपाली सहजकर्ता/व्यवसायी) पनि रहेका छन् ।
यसका साथै, जर्मन कम्पनी मुल्हबाउर आइडी सर्भिस र यससँग जोडिएका विदेशी अधिकारीहरूलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
सीमित कम्पनीलाई लाभ दिने 'सेटिङ'
६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिदका लागि मंसिर २०८१ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रियामा सेटिङ गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सीमित र निश्चित विदेशी कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्तहरू (क्राइटेरिया) परिमार्जन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरिएको, र राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार थपेर भ्रष्टाचार गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिदका लागि मंसिर २०८१ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रियामा सेटिङ गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सीमित र निश्चित विदेशी कम्पनीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्तहरू (क्राइटेरिया) परिमार्जन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गरिएको, र राज्यलाई अर्बौँको व्ययभार थपेर भ्रष्टाचार गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
पूर्वमन्त्रीद्वय देउवा र श्रेष्ठसँग बयान, तर प्रतिवादी बनाइएन
राहदानी छपाइको विवादित निर्णय हुँदाका बखत परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत अख्तियारले बयान र सोधपुछ गरेको थियो। तर, सोमबार दायर गरिएको अभियोगपत्रमा दुवै पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।
राहदानी छपाइको विवादित निर्णय हुँदाका बखत परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग समेत अख्तियारले बयान र सोधपुछ गरेको थियो। तर, सोमबार दायर गरिएको अभियोगपत्रमा दुवै पूर्वमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।
मुद्दा विशेष अदालतमा प्रवेश गरेसँगै अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी यसअघि नै अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेकाले अब यस हाइप्रोफाइल घोटालाको औपचारिक न्यायिक परीक्षण सुरु भएको छ।
