मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |
मुख्य समाचार
बाढी–पहिरोको वितण्डा : देशभर १५ जनाको मृत्यु, सयौँ घर डुबानमा, मनाङदेखि तराईसम्म जोखिम | मनाङको चामेमा मर्स्याङ्दी नदी थुनियो, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता | एसपीलाई थर्काउने भन्सार अधिकृतको जिम्मेवारी खोसियो | पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका | सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारीको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, शेयर पुँजी १ करोड ४२ लाखभन्दा बढी | नारायणी नदीमा बाढीले सतर्कता तह पार, तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता | किशनगञ्जमा अपर थानाध्यक्षमाथि एसपीको कारबाही, तत्कालै निलम्बन | स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? |


कचनकवल गाउँपालिकामा बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार अनियमितता

देश प्रदेश डेस्क 5493+ समाचार ( )
२६ जेठ २०८१, शनिबार

झापा । कचनकवल गाउँपालिकाले कार्य सञ्चालन निर्देशिका विपरीत  गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारी र पदाधिकारीले बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार खर्च गरेको पाइएकाे छ ।  गाउँपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ मा कानुन बमोजिम गठन भएको समिति वा सञ्चालक समितिको बैठकको लागि कार्यालय समय बाहेकको समयमा सम्पन्न भएको बैठकको मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि भत्ता उपलब्ध गराउने छैन भनी उल्लेख गरिएको भए पनि साे विपरीत देखिएकाे महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको बैठकमा विषय विज्ञ बाहेकका आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी हुनेहरूले बैठक भत्ता पाउने छैन भनी निर्देशिकामा भनिएको छ । तर, गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्मचारी र पदाधिकारीले बैठक भत्तामा १६ लाख ९१ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले हरेक क्रियाकलाप, कार्यक्रम, दिवस, खरिद कार्य तथा निर्णय गर्न बैठक भत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको, बैठक सम्बन्धमा भत्ता दिन मिल्ने अधिकतम सहभागी सङ्ख्या र बैठक भत्ता भुक्तानीका लागि विषय र मापदण्ड तयार नगरेको, बैठकको लागि विनियोजित बजेट बाहेक अन्य विषयगत कार्यक्रमहरूबाट समेत बैठक बसी खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

विभिन्न समिति, शाखा, कार्यक्रम तथा निर्णयको लागि बैठक बसेको हुँदा बैठक सम्बन्धी एकीकृत अभिलेख तयार गर्नुपर्छ र पालिकाले बैठक भत्ता खर्चलाई नियन्त्रण गरी कार्यालय सञ्चालन तथा सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउनु पर्नेमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रस्ट भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार