झापा / सरकारले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सबै सेवाहरु अब स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने तयारी थालेकाे छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालको भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने तयारी थालेको हो ।
त्यसैले मन्त्रालयले यी सेवा प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारसहितको व्यवस्था आफैंले गर्ने गरी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको व्यहोरासहितको पत्र माग गरेको छ ।
मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्र अनुसार ७ दिनभित्र स्थानीय तहले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि इच्छुक रहेको पत्र पठाउनुपर्ने छ ।
अहिले पालिकाहरुबाट पत्र आउने क्रम जारी छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही वैशाख १४ गते मन्त्रालयमा पत्र पठाएर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिएको छ ।
अन्य पालिकाहरुबाट पनि पत्र आउने क्रम जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए ।
कानुन बन्नै बाँकी
पालिकाहरुले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह थालिसकेका छैनन् । किनभने त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था भइसकेको छैन । कानुन नबनिसकेकाले अहिले नै भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरु के हुन्छन् भन्ने निश्चित छैन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार अहिले मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभ्नेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।
‘तिनलाई केकति काम दिने भन्ने कुरा ऐन बनेपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘अहिले कानुन नबनिसकेकाले ती कार्यालयहरुको भविष्यबारे ठ्याक्कै भन्न सकिएन ।’
तर कानुन नबन्दै मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक पालिकाहरुबाट पत्र मागेको हो । यसको कारणबारे सूचना अधिकारी गौतम भन्छन्, ‘कानुन बन्दै गर्दा पालिकाहरुबाट पनि विवरण आयो भने कानुन बन्नासाथ काम थाल्न सकिन्छ नि ।’
