झापा / गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
जारी निर्देशन अनुसार नागरिकले विभिन्न सेवा लिन एउटै स्थानबाट सहज रूपमा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्रविधिको प्रयोगमा विशेष ध्यान दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनिएको छ।
मन्त्रालयले सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माण, अनावश्यक ढिलासुस्ती अन्त्य, कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, तथा सेवा दिने समयसीमा तोक्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, सेवामा पारदर्शिता कायम गर्न निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीको सुझाव संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा सेवा सुधार गर्ने विषय समेत समेटिएको छ। यसैगरी, कार्यालयभित्र सूचना प्रवाहलाई स्पष्ट र सहज बनाउने तथा नागरिकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयले एकद्वार सेवा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।
यस्तो छ गृह मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन:
१. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन
नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि सेवाग्राहीमैत्री कक्ष तयार गर्ने।
कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एउटै कक्ष (एकद्वार) बाट सेवा दिने।
सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै उपयुक्त कक्षको प्रबन्ध गर्ने।
सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षालय/विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने।
२. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली
कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिने ठाउँमा कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्ने र बिहान ९:०० बजे नै खोल्ने। यहाँ सेवासम्बन्धी राम्रो जानकारी भएको कर्मचारी राख्ने।
सहायता कक्षबाटै निवेदन लेख्न वा फाराम भर्न सघाउने, कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र नपुगेका कागजातबारे प्रस्ट टिपोट दिने।
ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराखी प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने।
३. नागरिक बडापत्र र समन्वय
डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्ने। सम्भव नभए सबैले प्रस्ट देख्ने र पढ्न सक्ने गरी सेवाको प्रक्रियागत चरणसहितको बडापत्र राख्ने।
वडाध्यक्षदेखि सिडिओसम्मको ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’ बनाएर सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन नियमित छलफल गर्ने।
४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन
उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखी तत्काल समाधान गर्न क्रियाशील हुने।
अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गुनासो लिएर आएमा सिडिओ वा सहायक सिडिओ आफैँ उनीहरूसमक्ष गएर तत्काल गुनासो सुन्ने।
कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइल सधैँ खुला राख्ने, फोन उठ्न नसके ‘कलब्याक’ गर्ने।
प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनगुनासो सम्बोधन गर्ने।
५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। कसैले दुःख दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाई सिडिओले कानुनबमोजिम कारबाही गरेर मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्ने।
कार्यालय परिसरको सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने।
६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ
कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी राख्दै बिचौलियामार्फत काम गर्ने/गराउने कार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने।
हालको सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म बिचौलियालाई कारबाही गरिएको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि नियमित रिपोर्टिङ गर्ने।
७. पदअनुसारको कार्यविवरण लागू गर्ने
प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने।
८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण
वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस र अन्य कामबारे अभिमुखीकरण तथा तालिम दिने।
प्रशासन कार्यालयकै फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने लगायतका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयसँग माग गर्ने।
९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ
सिडिओले कार्यसम्पादनको निरन्तर निगरानी गर्ने, सम्भव भए सिसी क्यामेरा जडान गर्ने।
कार्यालयको वेबसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्ने, सिडिओसहित सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी र सम्पर्क नम्बर वेबसाइटमा राख्ने।
जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको दैनिक जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन प्रवाह भएका सबै सेवाको सङ्ख्यात्मक विवरण पनि अनिवार्य पठाउने।
कार्यालयले गरेका राम्रा काम र सेवाको प्रगति विवरण हरेक महिनाको १ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउने।
