मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |
मुख्य समाचार
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा पालिकाबाट गर्ने तयारी | सुकुमवासीलाई उपत्यकाका पाँच स्थानमा अस्थायी रूपमा राख्ने | लुकिछिपी काटिएको सरकारी जग्गाको काठ बरामद | पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई जना पक्राउ | भद्रपुरमा ब्राउन सुगरसहित युवक पक्राउ | पश्चिम बंगाल निर्वाचन : १६ जिल्लामा १५२ सिटका लागि मतदान | बिर्तामोड बसपार्कनजिक चियाबगानमा लागूऔषधसहित तीनजना पक्राउ | सागमा ब्राउन सुगर लुकाएर ल्याउने भद्रपुरकी महिला पक्राउ | भद्रपुरमा दुई समूहबीच झडप, एक किशोर घाइते, चार जना नियन्त्रणमा | विद्यार्थी र कर्मचारीका संगठन हटाउ प्रधानमन्त्रीले दिए उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन |


सबै पालिकालाई क्षतिको विवरण बुझाउन मन्त्रालयको आग्रह

देश प्रदेश डेस्क 5095+ समाचार ( )
१ मंगशिर २०८२, आइतबार

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले यही कात्तिक २७ गते एक पत्रमार्फत आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रष्टि गर्न पत्राचार गरिएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नेसम्बन्धी आवश्यक जानकारी गराउन भनिएको छ।

पुनः निर्माणलगायतका कामका लागि विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनः निर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

तथ्यांक संकलनमा एकरुपता र सहजताका लागि समितिले अनलाइन पोर्टल तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तह भित्रका विवरण गर्न भनिएको हो।

क्षतिको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न छुट भएको भए मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टलमा विवरण उपलब्ध गराउन र अपलोड गर्न अनुरोध गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार