स्थानीय तहमा क्रियाशील पेसागत सङ्गठनहरूले चैत २१ गते महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेको अगुवाइमा कार्यालयको मर्यादा विपरीतका अनुशासनहीन गैरकानुनी, अमर्यादित एवं अनपेक्षित घटना भएको भन्दै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि तीन दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले उक्त दिन आचरण विपरीतको कार्यमा उत्रने पाण्डेलाई महानगर प्रहरी ऐनअनुसार तत्काल निलम्बनमा राख्न पनि माग गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाल, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, महानगर कर्मचारी परिषद्, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल वातावरण तथा सरसफाइ श्रमिक संघले संयुक्तरुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
सो घटनापछि प्रमुख बालेन शाहको स्वकीय सचिवको नाममा सचिवालयका कर्मचारीले आचरण विपरीत अनधिकृत ढङ्गले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतका सम्मानित व्यक्तिहरू समेतलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास गर्दै कर्मचारीको आचरण उल्लङ्घन गरिएको पनि उनीहरूको आरोप छ । उनलाई पनि कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारले खटाएको अधिकार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रवेश गर्दा काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलका प्रमुख र उनको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीबाट भएका बाधा अवरोध एवं उनीहरूबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूमाथि गरिएको धरपकड र निज प्रहरी प्रमुखले सो समयमा व्यक्त गरेका कतिपय आपत्तिजनक भनाइहरू भर्त्सनीय एवं दण्डनीय रहेको हाम्रो ठम्याई छ ।’
विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँ महानगर प्रशासनिक नेतृत्व विहीन हुँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको र महानगरपालिका कोषबाट पारिश्रमिक लिने शिक्षक सफाइ मजदुर लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले महिनौँ देखि पारिश्रमिक नपाउँदा झन्डै ५००० पेसाकर्मीहरूको दैनिकी चल्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा लिएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यो वा त्यो बहानामा रोक्न खोज्नु कानुनी दृष्टिले समेत अवाञ्छनीय कार्य हो भन्ने उनीहरूको ठहर रहेको छ ।
यस्तै फरक प्रसङ्गको बैठकका सन्दर्भमा बैठकमा वडाध्यक्षहरूबाट व्यक्त विचारको भिडियो क्लिप काटी अनर्थ लाग्ने गरी मिडियामा सार्वजनिक गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण घटनाको सत्य तथ्य जाँच गर्न माग गरिएको छ । ‘कार्यालयको सीसी क्यामेराका फुटेजहरू को कसको जिम्मामा रहन्छ र यसको दुरुपयोगमा को को जिम्मेवार रहेका छन् पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न छानबिन समिति गठन गरी जिम्मा दिइयोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
