नेपाल सरकारले भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि अनिवार्य भन्सार काट्ने प्रस्ताव ल्याउनु सतहमा हेर्दा राजस्व वृद्धि र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणको उपाय जस्तो देखिन्छ। तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको यथार्थ पक्ष निकै जटिल देखिन्छ।
नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा व्यवस्था ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। दैनिक रूपमा हजारौं नागरिक साना–साना किनमेलका लागि सीमापार गर्छन्। यस्तो अवस्थामा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार लगाउने निर्णयले सामान्य उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। खासगरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि यो नियम असहज मात्र होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन पनि हुनेछ।
यो नीति लागू गर्दा प्रमुख चुनौती भनेको निगरानी र कार्यान्वयन हो। खुला सीमामा प्रत्येक व्यक्तिको झोला जाँच गर्ने संरचना न त पर्याप्त छ, न त व्यवहारिक। परिणामतः यस्तो नियम कागजमै सीमित हुने वा सीमित रूपमा मात्रै लागू हुने जोखिम उच्च हुन्छ। अझ, साना रकममा समेत कर लगाउँदा राजस्व संकलनभन्दा बढी प्रशासनिक लागत बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
यसका अतिरिक्त, यस्तो व्यवस्थाले अवैध बाटो वा “अनौपचारिक सेटिङ” लाई थप प्रोत्साहन दिन सक्छ। जब कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ, तब मानिसहरू वैकल्पिक (अक्सर अवैध) बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्। यसले दीर्घकालमा सरकारकै राजस्व प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खतरा हुन्छ।
अर्कोतर्फ, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणका नाममा यस्तो नीति ल्याइएको हो भने त्यसका लागि उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने र बजार पहुँच विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ। सस्तो भारतीय वस्तुमा कर थपेर मात्रै नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्ने होइन।
अन्ततः, १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार लगाउने नीति भावनात्मक रूपमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा जटिल, महँगो र सीमित प्रभावकारी हुने सम्भावना बढी छ। सरकारले यस्ता नीतिहरू ल्याउँदा सीमावर्ती जनजीवन, प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावलाई गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, राम्रो नियतका नीतिहरू पनि कार्यान्वयनको कमजोर आधारका कारण असफल हुने जोखिम रहिरहन्छ।
