मुख्य समाचार
झापामा बाटो काट्दै गरेकी महिलालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु | झापाबाट ४ अर्ब ९३ करोड राजस्व असुली | लियोनल मेसीका बुबा जर्जको ६८ वर्षको उमेरमा निधन | करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन |
मुख्य समाचार
झापामा बाटो काट्दै गरेकी महिलालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मृत्यु | झापाबाट ४ अर्ब ९३ करोड राजस्व असुली | लियोनल मेसीका बुबा जर्जको ६८ वर्षको उमेरमा निधन | करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन |


अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क

देश प्रदेश डेस्क 5364+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

झापा / अवदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

नयाँ बनेकाे सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै