मुख्य समाचार
गलगलियाका थानाध्यक्षपछि पाठामारीका थानाध्यक्ष पनि निलम्बित | इलाममा ट्रकको फल्स बटमभित्र लुकाइएको १५ क्विन्टल गाँजा बरामद | असोज ९–११ मा मौसम प्रतिकूल, लामो यात्रा र हिमाली पदयात्रामा रोक | ‘विश्वको छानो खस्दैछ’ भन्ने चेतावनी अतिशयोक्ति भनियो, तर नेपालमै देखियो जलवायु संकटको असर : गुटेरेस | गुटेरेससँग भेट्दै बालेन, त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन | | बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा |
मुख्य समाचार
गलगलियाका थानाध्यक्षपछि पाठामारीका थानाध्यक्ष पनि निलम्बित | इलाममा ट्रकको फल्स बटमभित्र लुकाइएको १५ क्विन्टल गाँजा बरामद | असोज ९–११ मा मौसम प्रतिकूल, लामो यात्रा र हिमाली पदयात्रामा रोक | ‘विश्वको छानो खस्दैछ’ भन्ने चेतावनी अतिशयोक्ति भनियो, तर नेपालमै देखियो जलवायु संकटको असर : गुटेरेस | गुटेरेससँग भेट्दै बालेन, त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन | | बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा |


अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क

देश प्रदेश डेस्क 5486+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

झापा / अवदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

नयाँ बनेकाे सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार