झापा / झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुनै कानुनी मापदण्ड र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बिना नै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई झण्डै १० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ताबापत अवैध रूपमा भुक्तानी गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्देख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत कार्यालय समयअघि र पछि तथा बिदाको दिन काम गरेको भन्दै नियमसङ्गत नदेखिएको ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधासम्बन्धी कुनै पनि कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरेको देखिँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (१) मा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। तर, नगरपालिकाले उक्त ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि २०८२ असार २५ गतेसम्मको अवधिमा कार्यालय समयभन्दा अघि, पछि र बिदाको दिनमा काममा खटिएका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दै २०८२ असार २५ गते एकमुष्ठ रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आकस्मिक रूपमा कन्टिजेन्सी खर्च खाताको भौचर नम्बर ५५ मार्फत कुल ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखी पालिकाका २० जना कर्मचारीहरूलाई उक्त रकम भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी कानुन विपरीत सोझै काम गरेको दिन र दरका आधारमा गणना गरी सरकारी कोषको रकम वितरण गरिएको देखिन्छ। महालेखाको टोलीले उक्त भुक्तानीको प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण गर्दा कर्मचारीहरूले थप काम गरेबापत पाउनुपर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन फाराम कतै पनि संलग्न नगरिएको फेला पारेको थियो।
त्यसैगरी कर्मचारीहरूले कार्यालयको नियमित समयभन्दा अतिरिक्त अवधिमा बसेर काम गरेको प्रमाणित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार मानिने विद्युतीय हाजिरी समेत फाइलमा संलग्न नगरिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। अतिरिक्त समय भत्ताले कति अवधिलाई समेट्ने वा गणना गर्ने भनी कुनै स्पष्ट मापदण्ड नै निर्धारण नगरी सोझै रकम भुक्तानी गरिएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८६ (१) को व्यवस्था अनुसार संघीय कानुन बमोजिमको सर्त र मापदण्ड विपरीत हुने गरी, तथा पालिकास्तरमा कुनै कानुनी व्यवस्था समेत नगरी भुक्तानी गरिएको उक्त ९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पूर्ण रूपमा नियमसङ्गत नदेखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजु र अनियमितताको सूचीमा राखेको छ।
