नेपाल बार एसोशिएसनले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ।
शुक्रबार राति अन्तरिम सरकार गठनपश्चात प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विज्ञप्ती जारी गर्दै बारले उक्त निर्णयको भर्त्सना गरेको हो।
बारले राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको भनेको छ।
‘यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ,’ बारले भनेको छ।
बारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धि निर्णय विपरित समेत रहेको बताएको छ।
‘लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एशोसिएशन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमाथिको जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ,’ बारले भनेको छ।
त्यसकारण लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि बारले माग गरेको छ।
‘सबै सरोकारवालाहरुलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरुलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गर्दछ,’ बारले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ।
संविधानको संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको पनि बारले जनाएको छ।
उसले कुनै पनि बहानामा पश्चगामी कदमलाई अस्विकार गर्ने बताएको छ।
‘यस परिवेशमा संविधानको अक्षरशः पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसियएशन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
