झापा / संखुवासभा जिल्लामा तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य बाँध (ड्याम) निर्माण कार्यले ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ।
आयोजनाको उत्पादनतर्फका संरचनाहरू अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा उत्पादित बिजुली प्रवाह गर्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन विस्तारमा भने गम्भीर अवरोध र समस्याहरू सिर्जना भएका छन्।
भौतिक संरचना निर्माणको गति र प्रसारण लाइनको सुस्तताबीच तालमेल नमिल्दा आयोजनाबाट निर्धारित समयमा बिजुली प्रवाह हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको भगिनी संस्था एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी मार्फत निर्माण भइरहेको यो नेपालकै ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म उत्पादनतर्फको समग्र भौतिक प्रगति ७४.६१ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
आयोजनाको फ्याक्सिन्दा दोभानमा निर्माणाधीन ७० मिटर अग्लो कङ्क्रिट ग्रेभिटी बाँध (ड्याम) को कंक्रिटिङ र स्ट्रक्चर निर्माण कार्यले ८० प्रतिशतको आँकडा पार गरेको छ। आयोजनाका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूका अनुसार ११.७४ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ (हेडरेस टनेल) खन्ने कार्य यसअघि नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै, दिदिङस्थित भूमिगत विद्युत् गृह (पावर हाउस) मा २२५ मेगावाटका ४ वटा अत्याधुनिक युनिट जडान गर्ने कार्य र अन्य मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादनतर्फको काम तोकिएको समयभित्रै सक्ने गरी जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गरिएको छ।
आयोजनाको उत्पादनतर्फ उत्साहजनक काम भइरहँदा संखुवासभाको दिदिङदेखि महोत्तरीको ढल्केबर हुँदै भारतको सीतामढीसम्म पुग्ने २५३ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्रस–बर्डर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति भने मात्र ५८.३ प्रतिशतमा सीमित छ। प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ५९७ वटा टावरहरू नेपालका संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, महोत्तरी र धनुषासहित ७ जिल्लामा निर्माण भइरहेका छन्। धनुषाको ढल्केबर र अन्य क्षेत्रमा स्थानीय जग्गाधनीहरूले मुआब्जाको उचित मूल्यांकन नभएको र पूर्वसूचना बिना जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिएको भन्दै लामो समयदेखि काममा अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। यसबाहेक प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने वन क्षेत्रको रुख कटान अनुमति र ऐलानी जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त हुँदा टावर खडा गर्ने र तार तन्काउने काम ठप्पप्रायः बन्न पुगेको छ।
उत्पादन सुरु भएर पनि प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले प्रवर्द्धक कम्पनीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
प्रसारण लाइनको सुस्त गति र मुआब्जा उल्झन जस्ता अवरोधका कारण निर्माण तालिका प्रभावित बनेपछि प्रवर्द्धक कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मितिलाई सेप्टेम्बर २०२६ सम्म पुर्याउन लगानी बोर्डसमक्ष औपचारिक आवेदन दिएको छ। सरकारले उक्त प्रस्तावको प्राविधिक र कानुनी पक्ष मूल्यांकन गर्न प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानलमार्फत अध्ययन अघि बढाएको छ। कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षसम्म २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउने भएकाले यो प्रसारण लाइनको अवरोध तुरुन्त नहटाए नेपालले ठूलो आर्थिक र ऊर्जा संकट बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।
