झापा / सरकारले विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो नीतिले द्रुत गतिमा बिस्तार भइरहेको डिजिटल प्रविधि र विश्वव्यापी विज्ञापन बजारको बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार अब सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी बनाइने विज्ञापनहरूलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याइनेछ। विशेष गरी एआई प्रविधिमार्फत सिर्जना गरिने भ्रमपूर्ण ‘डिपफेक’ विज्ञापनहरूलाई कानुनी नियन्त्रणमा राखी उपभोक्तालाई सुरक्षित गराइनेछ।
नीतिले उपभोक्ता संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै झुट्टा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र त्यस्ता विज्ञापनबाट हानि नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको छ। यसै गरी समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा वा विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ‘छद्म विज्ञापन’ (Disguised Advertising) को अभ्यासलाई समेत पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइनेछ। विज्ञापन दिएकै आधारमा सञ्चारमाध्यमले अनुकुल वा प्रतिकुल समाचार लेख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न समेत नीतिमा विशेष व्यवस्था समेटिएको छ।
विज्ञापनको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा स्वनियमनका लागि ‘राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद्’ गठन गरिने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ। विज्ञापन बजारलाई थप पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली, सूचना बैङ्क तथा सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण र स्तरीकरण गरिनेछ। नीति कार्यान्वयनका लागि एक छुट्टै ‘विज्ञापन कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसमा सरकारबाट प्राप्त रकम, निश्चित शुल्क र विज्ञापन कारोबारको निश्चित हिस्सा जम्मा गरिनेछ। यो कोषको रकम उपभोक्ता सचेतना, विज्ञापन बजारको अनुसन्धान र विज्ञापन व्यवसायीहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ भने नेपालमा कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष समीक्षा गर्नेछ भने यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रत्येक पाँच वर्षमा नीति पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ
