मुख्य समाचार
स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? | यूएन महासभामा बालेनको प्रश्न–‘भोटेकोशीको बाढी विश्वका लागि चेतावनी थियो, के तपाईंहरूले सुनुभयो?’ | कांग्रेस भद्रपुर नगर सभापतिमा बन्धु कार्की विजयी | गलगलियाका थानाध्यक्षपछि पाठामारीका थानाध्यक्ष पनि निलम्बित | इलाममा ट्रकको फल्स बटमभित्र लुकाइएको १५ क्विन्टल गाँजा बरामद | असोज ९–११ मा मौसम प्रतिकूल, लामो यात्रा र हिमाली पदयात्रामा रोक | ‘विश्वको छानो खस्दैछ’ भन्ने चेतावनी अतिशयोक्ति भनियो, तर नेपालमै देखियो जलवायु संकटको असर : गुटेरेस | गुटेरेससँग भेट्दै बालेन, त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन |
मुख्य समाचार
स्वर्गद्धारी कृषि सहकारीको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहद्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्बोधन | बालेनको आवाजमा विश्वका कुन–कुन देश जोडिए? | यूएन महासभामा बालेनको प्रश्न–‘भोटेकोशीको बाढी विश्वका लागि चेतावनी थियो, के तपाईंहरूले सुनुभयो?’ | कांग्रेस भद्रपुर नगर सभापतिमा बन्धु कार्की विजयी | गलगलियाका थानाध्यक्षपछि पाठामारीका थानाध्यक्ष पनि निलम्बित | इलाममा ट्रकको फल्स बटमभित्र लुकाइएको १५ क्विन्टल गाँजा बरामद | असोज ९–११ मा मौसम प्रतिकूल, लामो यात्रा र हिमाली पदयात्रामा रोक | ‘विश्वको छानो खस्दैछ’ भन्ने चेतावनी अतिशयोक्ति भनियो, तर नेपालमै देखियो जलवायु संकटको असर : गुटेरेस | गुटेरेससँग भेट्दै बालेन, त्यसपछि राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन |


सबै पालिकालाई क्षतिको विवरण बुझाउन मन्त्रालयको आग्रह

देश प्रदेश डेस्क 5489+ समाचार ( )
१ मंगशिर २०८२, आइतबार

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले यही कात्तिक २७ गते एक पत्रमार्फत आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रष्टि गर्न पत्राचार गरिएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले क्षतिको विवरण अनलाइन पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नेसम्बन्धी आवश्यक जानकारी गराउन भनिएको छ।

पुनः निर्माणलगायतका कामका लागि विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनः निर्माण योजना तयारीका लागि गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

तथ्यांक संकलनमा एकरुपता र सहजताका लागि समितिले अनलाइन पोर्टल तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तह भित्रका विवरण गर्न भनिएको हो।

क्षतिको तथ्यांक प्रविष्ट गर्न छुट भएको भए मन्त्रालयले तयार पारेको पोर्टलमा विवरण उपलब्ध गराउन र अपलोड गर्न अनुरोध गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार