बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र रहेका कामदारको अवस्थाबारे यकिन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्राविधिक टोली र उपकरण परिचालन गरी खोज तथा उद्धार गर्न अनुमति दिएको हो ।
सरकारले यसअघि सुरुङभित्र प्रवेश गरी उद्धार गर्ने प्रयास गरे पनि बाढीले पुर्याएको क्षति, सुरुङमा जमेको पानी तथा भौतिक संरचनाको अवस्थाका कारण उद्धार कार्य अघि बढाउन कठिनाइ भएको थियो । समय बित्दै जाँदा सुरुङभित्र रहेका व्यक्तिहरूको जीवन बचाउने सम्भावना पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।
सरकारबाट अनुमति पाएसँगै सम्बन्धित आयोजनाहरूले आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उद्धार उपकरण र आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन गर्ने तयारी थालेका छन् । सुरुङको संरचना, पानीको अवस्था र भित्र फसेका व्यक्तिहरूको सम्भावित स्थान पहिचान गरेर उद्धार अघि बढाइने जनाइएको छ ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, पहुँचमार्ग, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीपछि कतिपय आयोजनाका कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन छन् भने उनीहरूको खोजीमा सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोली परिचालित छन् ।
तर, सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि सात दिनसम्म पर्खिनुपरेको विषयले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी र सरकारी उद्धार क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
अब आयोजनाका प्राविधिक टोलीले जोखिम मोलेरै भए पनि सुरुङभित्र प्रवेश गरी आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारको अवस्था पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछन् । सात दिनदेखि अनिश्चिततामा रहेका परिवार र आफन्तका लागि भने यो प्रयास नै अन्तिम आशाको आधार बनेको छ ।
