मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |
मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5361+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार