झापा । झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले दुईजना सट्टा शिक्षक राखेका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको भन्दै नौ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।
नगरपालिकाले सट्टा शिक्षक भारती शर्मा र कुमारी लिम्बूको तलब, भत्तामा वार्षिक आठ लाख ९९ हजार दुई सय १६ रुपैयाँ खर्च गरेको रकम महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु उल्लेख गरेको छ ।
भद्रपुर–३ अरनिको माध्यमिक विद्यालयका निमावि शिक्षक प्रेमबहादुर भुजेल र भद्रपुर–६ को गौतमबुद्ध आधारभूत विद्यालयका प्रा.वि. शिक्षक योगेन्द्र पौडेललाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कामकाज गर्न राखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले शिक्षा शाखामा शिक्षा अधिकृतको पदपूर्ति भएको अवस्थामा पनि काजमा शिक्षक राख्न उपयुक्त देखिएन भन्दै कामकाज गर्न राखेका शिक्षकहरूको सट्टामा दुइजना शर्मा र लिम्बू खटाइ तलव भत्तामा वार्षिक ८ लाख ९९ हजार दुई सय १६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ ।
अरनिको मा.वि.मा दरबन्दी रहेका शिक्षक भुजेल २०६३ सालबाट नि.मा. द्वितीय पदमा भद्रपुर नगरपालिकाको युवा, शिक्षा तथा खेलकुद शाखामा काजमा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यसैगरी प्रा.वि. द्वितीय पदमा शिक्षक पौडेल पनि २०६८ सालदेखि शिक्षा शाखामा नै काजमा कार्यरत छन् । पौडेलको भद्रपुर–५ स्थित गौतमबुद्ध प्रा.वि.मा दरबन्दी रहेको छ । उनीहरूलाई शिक्षा शाखामा काजमा ल्याएपछि हाल शर्मा अरनिको मा.वि. र लिम्बू गौतमबुद्ध प्रा.वि.मा अध्यापन गराउँदै आइरहेका छन् । यता शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ झापाले जिल्लाका पन्ध्रवटै पालिकालाई कुनै पनि शिक्षक कहीँकतै काजमा जाने, काजमा राख्ने जस्ता काम कारबाही नगर्न नगराउन पत्रचार गरेको छ ।
एकाइ प्रमुख राजकुमार विश्वकर्माले यही जेठ २७ गते पत्राचार गर्दै यदि काजमा बसेको वा राखेको भए आफ्नो पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता हुन, फिर्ता गर्न भनी मन्त्रालयको गत वैशाख २५ को निर्णयानुसार लेखिआएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा, सानो ठिमी भक्तपुरको पत्र गत वैशाख २८ को पत्र संलग्न राखी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (च) २ को उपदफा (१) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को उपनियम १ को खण्ड (ज)मा भएको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि शिक्षकलाई कहीँकतै काजमा जाने, काजमा राख्ने जस्ता काम कारबाही नगर्न नगराउन भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखालाई बोधार्थसमेत दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।आजकाे ब्लाष्ट दैनिकमा याे समाचार छ ।
