महिला एसियन कप छनोटका लागि नेपाली टोली घोषणा

६ आषाढ २०८२, शुक्रबार

झापा / एएफसी महिला एसियन कप छनोटका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली घोषणा भएको छ ।

मुख्य प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्डले शुक्रबार अन्तिम टोली घोषणा गरेका हुन् ।

टोलीमा केही समयअघि थाइल्याण्डसँग मैत्रीपूर्ण खेलेको टिमबाट एक खेलाडी परिवर्तन भएको छ । सुस्मा तामाङको स्थानमा प्रतिक्षा चौधरीलाई टिममा राखिएको छ । एपीएफबाट घरेलु फुटबल खेल्ने प्रतिक्षा पहिलो पटक सिनियर टिममा परेकी हुन् ।

महिला एसियन कप छनोटमा नेपाल एफमा छ । यस समूहमा घरेलु टोली उज्वेकिस्ता, लाहो स र श्रीलंका पनि छन् । नेपालले पहिलो खेल जसन २९ मा लाहोससँग खेल्नेछ । यस्तै दोस्रो खेल जुलाई २ मा श्रीलंकासँग खेल्नेछ भने जुलाई ५ मा उज्वेकिस्तानसँग समूहको अन्तिम खेल खेल्नेछ ।

समूह विजेता बन्ने टोली अर्को वर्ष अष्ट्रेलियामा हुने एएफसी महिला एसिया कपमा छनोट हुनेछ ।

नेपालले सन् १९८६, १९८९ र १९९९ मा तीन पटक महिला एसिया कप खेलिसकेको छ । त्यसपछि महिला एसिया कप नखेलेको नेपाल २६ वर्षपछि महिला एसिया कपमा पुग्ने लक्ष्यमा छ ।

पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भारतमा भएको महिला एसिया कपको छनोट खेलेको नेपालले छनोट चरण पार गर्न सकेकाे थिएन ।

छनाैटमा परेका खेलाडी

गोलकिपर : अञ्जिला तुम्बापो सुब्बा, अञ्जना राना मगर र उषा नाथ

डिफेन्डर : गीता राना, निशा ठोकर, समीक्षा घिमिरे, मनमाया दमाई, प्रतिक्षा चौधरी, विमला विक, पूजा राना, अमृता जैशी

मिडफिल्डर : विमला चौधरी, अनिता बस्नेत, रेनुका नगरकोटी, प्रीति राई, सरु लिम्बु, सबिता राना मगर, सरस्वती हमाल

फरवार्ड : साबित्रा भण्डारी, रश्मी कुमारी घिसिङ, चन्द्रा भण्डारी, अनिता केसी, रेखा पौडेल

नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका संकेत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन् । चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ । विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरू गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्‍याएको थियो । त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । यो जम्मा चार वटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकतालाई पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरू गरिएको थियो । ‘नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो,’ नापितले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो । ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ । सोपछि डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरू गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ । दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन । तर, वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो । विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्‍यो । यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो । त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो । यो संकटले एउटा अवसर सिर्जना गर्‍यो । नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्‍यो । विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका छ–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान रहेको छ । धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो । अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिको छ । अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो । यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो । कोभिड–१९ महामारीलगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो । नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्द्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो । यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन । परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन् । उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ ।

पूरा समाचारकाे लागि https://nayasanchar.com/2025/06/19/169053/