झापा / सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत आयोग गठनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान हटाइएपछि आयोग स्वतः निष्क्रिय बनेको हो।
यसअघि भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने तथा लालपुर्जा वितरणको काम गर्दै आएको थियो। अध्यादेशले आयोग गठनसम्बन्धी दफा खारेज गरेपछि अब सरकारले आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गरेर ती कामहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्र र जिल्ला तहमा कार्यदल वा समिति बनाएर भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, जग्गा उपलब्ध गराउने तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरिनेछ। साथै नदी, ताल, वन क्षेत्र वा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा समेटिएको छ।
आयोग खारेज भएसँगै केन्द्रमा रहेको नेतृत्वसहित ७७ जिल्लाका संरचनाहरूको पदावधि समाप्त भएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो। अदालतले यसअघि आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गरेपछि आयोगको अस्तित्व समाप्त भएको हो।
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी काम अब आयोगको सट्टा समिति वा कार्यदलमार्फत सञ्चालन हुने सरकारको तयारी छ।
