झापा । गैरनेपालीलाई कागजात किर्ते गरेर नागरिकता दिएको मुद्धामा उच्च अदालत विराटनगर इलामले पनि बिर्तामोड ८ का वडाध्यक्ष अजय कार्कीलाई दोषी ठहर गरेपछि राजनीतिक पार्टीहरुले उपनिर्वाचनको माग गर्न थालेका छन् ।
बिर्तामोड ८ मा उपनिर्वाचनका लागि उनीहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापालाई आग्रह गरेका हुन् । यद्यपि अहिले नै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अबस्था बनिसकेको छैन ।
दोषी ठहर भएपनि कार्की अझै वडाध्यक्षमा बहाल छन् । उनले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याउन पाऊँ भन्ने निवेदन दिन पाउने छन् । उच्च अदालतले निस्सा दिएको अबस्थामा सर्वोच्चबाट दोहोर्याउन पाऊँ भन्ने निवेदनका लागि अनुमति लिन सकिने कार्कीका कानून व्यवसायी लक्ष्मी शिवाकोटीले बताए । उनले अहिलेसम्म सो निवेदन दिएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सर्वोच्चमा अनुमति लिनका लागि गए प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ । पक्राउ परेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । प्रहरी हिरासतमै बसेर कार्कीले सर्वोच्चको फैसला पर्खनु पर्नेछ । उच्च अदालतबाट मुद्धा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ४५ दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालतमार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दोहोर्याइ हेर्नका लागि निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसको एक वर्षको हदम्याद रहेको छ ।
गत असार दोस्रो सातातिर वडाध्यक्ष कार्कीलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको हो । झापा जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्चले सदर गरेको हो । सो फैसलापछि कार्की सम्पर्कविहीन छन् । आफूले गत असार २६ गतेदेखि कार्यवाहक वडाध्यक्ष भएर चलाइरहेको बिर्तामोड ८ की वडा सदस्य इन्दिरा पाण्डेले बताइन् ।
उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दोहोर्याउन पाऊँ भन्ने निवेदन नदिएर कार्की वडाध्यक्ष पदबाट निलम्बन भएपछि मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गर्न सकिने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसी नेपालले बताए । उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको खण्डमा र सर्वोच्चको फैसला कार्कीको विपक्षमा आएको खण्डमा एक वर्षपछि मात्र निर्वाचन गराउन सकिने जानकारी दिए । उनले कार्की वडाध्यक्ष रहेको बिर्तामोड ८ र भ्रष्टाचारको मुद्धामा निलम्बनमा परेका झापा गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण शाहको ठाउँमा उपनिर्वाचन हुने संभावना रहेको जानकारी दिए । सर्वोच्चको फैसला समयमा आएमात्र उपनिर्वाचन हुने छ । नत्र कार्यवाहकबाटै यो कार्यकाल संचालन हुने देखिएको छ ।
किर्ते नागरिकता काण्डमै भद्रपुर–९ का पूर्व वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीको मुद्धा पनि उच्चले सदर गरेको छ । उनलाई एक वर्ष ३ महिना कैद सजाय तोकिएको जनाइएको छ ।
