झापा / जनताको आवाज बोल्ने, राज्यका हरेक गतिविधिमाथि खबरदारी गर्ने र लोकतन्त्रको पहरेदारको भूमिका निभाउने सञ्चारकर्मीहरू आज आफ्नै अस्तित्व बचाउन सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। तर सरकार भने उनीहरूका जायज मागप्रति निरन्तर मौन देखिएको छ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेदका कारण देशभरका निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटमा परेका छन्। धेरै सञ्चार संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने सयौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा परेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन।
यसैको विरोधमा आज पनि देशभर धर्ना कार्यक्रम जारी छ । पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको अगुवाइमा झापाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सञ्चारकर्मीहरूले धर्ना दिएका छन् । निजी सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर, सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद नगर र सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व जोगाऊ जस्ता माग राख्दै धर्नामा बसेका हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरू सत्ता विरुद्ध होइनन्, अन्याय विरुद्ध उभिएका हुन्। उनीहरू विशेष सुविधा मागिरहेका छैनन्, केवल आफ्नो श्रम, पेशा र सञ्चार क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? कहिलेसम्म लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास गर्छौ?
आज सञ्चारकर्मीको आवाज नसुन्ने सरकार भोलि जनताको आवाज पनि नसुन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले आन्दोलनको आवाजलाई बेवास्ता होइन, समाधानको बाटो खोज्नु सरकारको दायित्व हो।
