झापा / देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको एलपी ग्यास आपूर्ति संकट समाधान गर्नुपर्ने समयमा उद्योगमन्त्री गौरी यादवको व्यवसायी लक्षित अभिव्यक्तिले सरकार र ग्यास उद्योगीबीचको विवाद चर्किएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको दाबी गर्दै उद्योगीमाथि कडा नियमन र कारबाही आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिप्रति नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ। उद्योगीहरूले आफूहरूलाई ग्यास अभावको मुख्य दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार मन्त्रीले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, अन्यथा उद्योगीहरूसँग सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ। अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए आफूहरू थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उद्योगीहरूले दिएका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको बताइएको छ।
आपूर्ति संकटको दोष कसको ?
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोपछि सडक सञ्जाल प्रभावित हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। ग्यास बोकेका बुलेटहरू नियमित रूपमा उपत्यका प्रवेश गर्न नसकेपछि उपभोक्ता खाली सिलिन्डर लिएर डिपोमा लामबद्ध हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
संकट समाधानका लागि तराईका बोटलिङ प्लान्टहरूलाई तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक सडकबाट सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने तथा उपभोक्तालाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। वैकल्पिक तथा लामो ढुवानी मार्गका कारण लागतसमेत बढेको बताइएको छ।
उद्योगीहरूले भने आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार, नेपाल आयल निगम र व्यवसायीबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। संकटका बेला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर समाधान खोज्नुपर्नेमा मन्त्रीबाटै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनको संकेत
ग्यास उद्योगीहरूले तत्काल सरकारसँग टकराव खोज्न नचाहेको बताएका छन्। तर मन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता नभए आन्दोलनलगायतका कडा कदम चाल्न सक्ने संकेत दिएका छन्।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउनु हो कि उद्योगी–सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोप बढाउनु? भन्ने बनेको छ। आपूर्ति संकटका बेला राज्य र निजी क्षेत्रबीच संवाद कमजोर भए त्यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि पर्ने जोखिम देखिन्छ।
त्यसैले उद्योगीमाथि कानुन उल्लंघन वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाण भए कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही गर्नुपर्ने र नभए जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै संयमित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
