झापा / पेन्सन कटौती हुने र सेवा अवधि घट्ने त्रासका कारण असार महिनाको सुरुवाती १५ दिनभित्रै ८२ जना अनुभवी निजामती कर्मचारीहरूले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन्।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को आधिकारिक तथ्यांक अनुसार यसरी राजीनामा दिनेहरूमा नीति निर्माण तहका उच्च अधिकारीदेखि कार्यालय सहयोगी र सुब्बा स्तरका सहायक कर्मचारीहरू रहेका छन्।
यो महिना स्वेच्छिक राजीनामा दिनेहरूमा विशिष्ट र सहायक दुवै तहका कर्मचारीहरूको लर्को देखिएको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको वर्गीकरण अनुसार असार १५ गतेसम्म स्वीकृत भएको राजीनामाको विवरणमा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा रहने उच्च प्रशासनिक नेतृत्व तहका ४ जना सहसचिवहरू रहेका छन्।
यस्तै विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूमा विभागीय कमान्ड सम्हाल्ने १८ जना उपसचिवहरूले पनि जागिर छाडेका छन्। कार्यालयको दैनिक कामकाज र सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने १५ जना शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले राजीनामा बुझाएका छन्। सबैभन्दा ठूलो संख्या भने प्रशासनको जग मानिने नासु, खरिदार र कार्यलय सहयोगी लगायतका ४५ जना सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको रहेको छ।
निजामती प्रशासनभित्र यसरी अस्वाभाविक रूपमा राजीनामा आउनुमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मुख्य जिम्मेवार रहेको छ। संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट घटाएर ५५ वर्ष बनाउने र अधिकतम सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको चर्चा सिंहदरबारभित्र फैलिएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा ३० वर्षभन्दा बढी जागिर खाइसकेका कर्मचारीहरूको थप अवधिको पेन्सन गणना नहुने र खाइपाइ आएको पेन्सन रकममा करिब १४ प्रतिशतसम्म कटौती हुन सक्ने प्राविधिक विश्लेषण कर्मचारीहरूले गरेका छन्। ऐन जारी हुनु अगावै आफ्नो पेन्सन र आर्थिक अधिकार सुरक्षित राख्न पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरूले असार महिनाभित्रै बाहिरिने बाटो रोजेका हुन्।
पेन्सनको डरसँगै पछिल्लो समय गरिएका अपारदर्शी सरुवा प्रणाली र राजनीतिक दबाबका कारण पनि कर्मचारीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। सुगम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने शैलीमा दूरदराजका जिल्लाहरूमा सरुवा गरिएपछि जागिर खानुको साटो राजीनामा दिनु नै उपयुक्त ठानेर धेरै कर्मचारीहरू घर फर्किएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व र मन्त्रीका सचिवालयहरूको बढ्दो हस्तक्षेपका कारण स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो पनि कर्मचारी वृत्तमा छ। यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने ऐन नै जारी नभई केवल हल्ला र अनुमानका भरमा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनु हतारो भएको टिप्पणी गरेको छ। तर, यसरी एकै महिनामा महत्त्वपूर्ण पदका दक्ष जनशक्तिहरूले भटाभट सेवा छाड्दा सरकारी निकायहरूको दैनिक कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भने गम्भीर धक्का लाग्ने देखिन्छ।
