संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य जाँच्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। प्रतिनिधिसभा सदस्यकाे निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न पुनः उठेको छ—धनाढ्य र गरिब उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा कत्तिको न्यायोचित छ?
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान राजनीतिक अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा आर्थिक हैसियतले निर्धारण हुने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रचार–प्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, सभा–सम्मेलन, सञ्चार माध्यममा उपस्थितिसम्म सबै पक्षमा ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा सीमित आर्थिक क्षमता भएका उम्मेदवारहरू सुरुदेखि नै असमान मैदानमा उभिन बाध्य हुन्छन्।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र खर्चको सीमा निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कागजमा तोकिएको खर्च सीमा र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यदि निगरानी कमजोर भयो भने चुनाव पैसाको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन पुग्छ, जहाँ विचार, दृष्टिकोण र नीतिभन्दा धनशक्ति हावी हुन्छ।
धनाढ्य उम्मेदवारका लागि प्रचार संयन्त्र व्यवस्थित बनाउने, सामाजिक सञ्जालदेखि परम्परागत मिडियासम्म प्रभाव विस्तार गर्ने र मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने काम सहज हुन्छ। विपरीत अवस्थामा, गरिब उम्मेदवार जनताको बीचमा मुद्दा लिएर पुग्न चाहँदा पनि स्रोत अभावले सीमित घेरामै खुम्चिन सक्छन्। यसले लोकतन्त्रको सार—समान अवसर—लाई कमजोर बनाउँछ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सधैं पैसाले मात्र चुनाव जित्दैन। जनविश्वास, स्वच्छ छवि, दीर्घकालीन सामाजिक योगदान र स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणले पनि परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ। मतदाताको सचेतता बढ्दै गएको सन्दर्भमा विचार र प्रतिबद्धताको मूल्य अझै बाँकी छ। यदि मतदाता धनको प्रभावबाट मुक्त भएर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्षम भए भने गरिब उम्मेदवार पनि शक्तिशाली रूपमा उभिन सक्छन्।
यहाँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुन्छ। दलहरूले टिकट वितरण गर्दा आर्थिक हैसियतलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। अन्यथा, राजनीति धनीहरूको क्लबमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्र जनताको सहभागिताबाट सुदृढ हुन्छ, पूँजीको नियन्त्रणबाट होइन।
अन्ततः धनाढ्य र गरिब उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा केवल दुई व्यक्तिको भिडन्त होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीको परीक्षा हो। चुनाव विचारको प्रतिस्पर्धा बन्ने कि पैसाको खेल—यसको निर्णय राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र सबैभन्दा बढि मतदाताको चेतनाले गर्नेछ। लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित राख्न समान अवसर, पारदर्शिता र कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।
वास्तविक अर्थमा जबसम्म एउटा गरिबको छोरो पनि जनताका बिचमा गएर खर्च नगरि मान्छेका झुण्ड बेगर चुनावमा उम्मेद्वारी दिन सक्छ तब मात्र त्यहाँ गरिबको मुद्धा पनि सदनमा उठ्छ सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।