राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कारागार चलान गर्ने आदेशविरुद्ध कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ ।
सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सिपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सो आदेशको विरुद्ध शुक्रबार लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलसहितका कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च रिट दर्ता गरेका थिए । पुनरावेदन निवेदनमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्णय लिदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै कारागार पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेशपछि २२ गते देखि नै प्रहरी नियन्त्रमा पुगेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा छन् ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधका रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोडेको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि लामिछाने स्वयंले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
