झापा / प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा दुवै प्रदेशका सांसदहरूलाई तीन वटा सन्देस दिएका छन् ।
सोमबार कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको राय संकलन गरेपछि उनले तीन वटा सन्देस दिएका हुन् । पहिलाेः पहिलो वर्ष शासकीय सुधारमै सरकारको जोड रहनेछ । दाेस्राेः बजेट वितरणमा अन्याय हुँदैन र तेस्राेः तत्काल केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरियोस् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकाअनुसार निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायका साथै राष्ट्रिय रुपमा के कस्ता विषयमा काम गर्न सकिन्छ भनेर सांसदहरूसँग राय लिइएको हो ।
छलफलमा दुवै प्रदेशका सांसदहरूले स्थानीय समस्या, विकास आयोजना, बजेट, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषय राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेकाअनुसार प्रदेशका सामूहिक समस्या, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका समस्याको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ ।
‘तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या र समाधानका उपाय के हुन सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो । त्यसमै केन्द्रित भएर माननीयज्यूहरूले धारणा राख्ने काम भयो’ उनले भने ।
सांसद् न्यौपानेका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले बजेटको आधारमा विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने र सबै क्षेत्रमा समान रुपमा बजेट वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, पूर्वाधार विस्तार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषय राखिएको छ । रोजगारी सिर्जना र स्थानीय स्रोत–साधनको सदुपयोग लगायतका विषय के गर्न सकिन्छ भनेर समाधानका उपायहरू समेत सुझाइएको छ ।
‘कर्णाली राजमार्ग स्तरउन्नती र समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष अपिल गरेका छौं’ उनले भने ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कर्णालीको दीगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत रुपमा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।
बालेन्द्र यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेको तीन दिन पछाडि नै सांसदहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सरकार जनप्रतिनिधिहरूसँग संवादमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका हुन् ।
साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आफ्नो कामको स्पिरिट के हो भनेर स्वयम सांसदहरूलाई नै सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् ।
‘पहिलो वर्ष शासकीय सुधारमै जोड रहनेछ’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले भने ।
यही चैत १९ गतेबाट संघीय संसद्को अधिवेशन पनि शुरु हुँदैछ । संसद्मा प्रि-बजेट छलफल गर्ने अभ्यास छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले दिएका छन् । सांसदहरूले विगतमा बजेट वितरण असमान हुने गरेको भनेर उठेका प्रश्न र गूनासालाई ख्याल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पनि बजेट वितरणमा अन्याय नगरिने र तत्काल केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसबाहेक सांसदहरूले उठाएका कतिपय विषयमा भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मौन रहे । खासगरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मौन रहे ।
सांसदहरूले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको विषय पनि उठाए । सांसद सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन नसक्ने भएकाले पनि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो । यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र मौन रहे ।
