झापा । झापा हल्दिवारी २ को भुसुडी खोला नियन्त्रणमा हचुवाको भरमा बजेट खर्च गरिएको स्थानीय उपभोक्ताहरुले बताएका छन् । खोलाको पूर्वपट्टि रहेको पाराखोपी बजारतिर खोलाले कटान गरिरहँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भने आफ्नो जग्गालाई प्लटिङ गर्नका लागि खोलाको पश्चिमपट्टिको बाँस झ्याङलाई उखालेर तटबन्ध बनाएका छन् । उपभोक्ता समितिले बजेट माग गर्दाका बखत भने भुसुडी खोलाको पुल उत्तर र दक्षिण तटबन्ध गर्नका लागि बजेट माग गरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयसंग संझौता गरी उपभोक्ता समितिले त्यहाँ खर्च गरेको हो । भुसुडी खोलामा तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट आफूखुशी खर्च गरिएको हो ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा आयोजना स्थलमा आमभेला बोलाउनु पर्ने हुन्छ । पूर्वसूचना दिएर आमभेलामा सबै उपस्थित भएपछि मात्र ७ देखि ११ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावित उपभोक्तालाई समेत जानकारी नदिई र सामेल नगराई गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको गुनासो छ ।
त्यस्तै आयोजना स्थलको प्राविधिक तथा व्यवहारीक रूपमा अवलोकन गरी जोखिमको प्राथमिकताको आधारमा निर्माण स्थलको पहिचान गरी समितिलाई उक्त स्थलहरुमा कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्थ्यो ।तर,उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई एकल जिम्मेवार बनाई आफूखुशी काम गर्ने छुट प्रदान गरिएको छ। जोखिमको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरिएको छ । बाँस झ्याङ, मासेर जाली राखिएको छ । स्थलगत रुपमा अवलोकन गर्दा सहज स्थलहरूमा तारजाली लगाई परिणाम पुर्याएर भुक्तानी लिने दाउ देखिएको छ । उपभोक्ता समितिले आयोजना सूचना पाटी नराख्दा आयोजनाको पारदर्शितामा आशंका देखिएको छ । आयोजना स्थलमा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार काम गरिनुपर्नेमा Launching Apron डिजाइन मापदण्ड अनुसार नभएको, return wall को वहानामा स्पर निर्माण गरी विपरित किनारालाई क्षति पुर्याउने नियत देखिएको र Gabion Height मापदण्ड अनुसार नरहेको पाइएको छ ।
२०८२ पौष ९ गते विष्णुबहादुर राईको अध्यक्षता तथा हल्दिवारी २ का वडाध्यक्ष शुकलाल राजवंशीको रोहवरमा बसेको भेलाले इश्वरी दाहाल अध्यक्ष रहेको ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै वडाध्यक्ष राजवंशीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अनुगमन समिति निर्माण गरिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि पौष ११ गते वडा कार्यालयले बजेटका लागि जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि उपभोक्ता समितिले पौष २३ गते संझौताका लागि जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
