झापा / चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनले पार्टीको आधिकारिक सिद्धान्त 'सामाजिक लोकतन्त्र' त घोषणा गर्यो, तर संघीयता र प्रदेश संरचनाको संवेदनशील मुद्दामा भने पार्टीका शीर्ष तीन सारथिहरू तीनतिर फर्किएका छन्।
आगामी आम निर्वाचनको चुनावी दौडमा बढीभन्दा बढी जनमत सोहोर्नका लागि शीर्ष नेताहरूले अपनाएको यो विरोधाभासपूर्ण शैली यतिबेला राजनीतिक विश्लेषकहरूको कडा आलोचना र बहसको केन्द्र बनेको छ ।
महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले कूटनीतिक मध्यमार्ग रोज्दै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान प्रदेश सभा र सरकारको 'व्यापक पुनर्संरचना' गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। चुनावी दौडमा संघीयता पक्षधर र विरोधी दुवैथरी मतदातालाई नचिढ्याउने उनको यो प्रयासभन्दा ठीक विपरीत उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले भने निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट देशको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र सहरी मध्यमवर्गीय मतदातालाई आकर्षित गर्ने दाउका साथ डा. वाग्लेले आफ्नो आर्थिक-नीति प्रतिवेदनमा सिधै 'प्रदेश सभा खारेजी' को बोल्ड एजेन्डा पारित गराएका छन्। यी दुई दस्तावेजबीचको अन्तरविरोधमाझ पार्टीका सबैभन्दा लोकप्रिय अनुहार एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाहले महाधिवेशनमा रणनीतिक मौनता साधे पनि उनको चुनावी बोली भूगोल अनुसार बदलिने गरेको छ। काठमाडौँको संघीयता विरोधी सेन्टिमेन्ट समात्न विगतमा प्रदेश सभाको मतपत्र नै बहिष्कार गरेका बालेनले केही समयअघि जनकपुरको सभामा पुगेर भने मधेशी मतदाता रिझाउन 'प्रदेशलाई थप बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्ने' अभिव्यक्ति दिएका थिए।
एउटै पार्टीका तीन शीर्ष नेताहरूको यो 'तीन सुर तीन ताल' लाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले रास्वपाभित्रको वैचारिक अस्पष्टता र चुनावी लोकरिझ्याइँको पराकाष्ठाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै संघीयताप्रति कहिल्यै उदार भावना थिएन र अहिले महाधिवेशनको दस्तावेजले त्यही भित्री चरित्रलाई संस्थागत रूपमा बाहिर ल्याएको हो। साह थप्छन् कि चुनावमा जनमत नबिच्कियोस् भनेर मात्र रास्वपाले हिजो रणनीतिक रूपमा 'सुधारिएको प्रदेश' को कुरा गरेको थियो, तर अहिले मधेश र आदिवासी जनजातिको संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय व्यवस्थाको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेर रास्वपाले देशमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र द्वन्द्वको ढोका खोलेको छ। अर्का परराष्ट्र मामिला तथा राजनीतिक विश्लेषक बुद्ध छिरिङ मोक्तानले पनि रास्वपाको यस प्रथम महाधिवेशनले मुलुकको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भए पनि संघीयता जस्तो स्थापित एजेन्डामा पार्टीको वैचारिक आधार अत्यन्तै अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
विश्लेषकहरूको संयुक्त निष्कर्ष छ कि प्रदेश मन नपराउनेलाई स्वर्णिमको 'खारेजी' देखाउने, प्रदेश पक्षधरलाई बालेनको 'जनकपुर भाषण' सम्झाउने र संसद्मा बस्नेहरूलाई रविको 'पुनर्संरचना' को आश्वासन दिने यो नीति कुनै परिपक्व राजनीतिक दर्शन नभएर केवल 'भोट ब्यांक' सुनिश्चित गर्ने रणनीतिक चलाखी मात्र हाे। पार्टीभित्रै नीतिगत मतैक्यता हुन नसकेको यो त्रिकोणात्मक फन्डाले रास्वपालाई तत्कालीन चुनावी फाइदा त देला, तर भोलि सत्तामा पुग्दा देशलाई कुन संवैधानिक र शासकीय मार्गमा लैजाने भन्ने विषयमा मुलुकलाई थप अराजकता, अन्योल र गम्भीर व्यवस्थापकीय संकटको सुरुङतिर धकेल्ने निश्चित छ ।
