झापा / नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 'वाम एकता' एउटा यस्तो मन्त्र बनेको छ, जसलाई केवल सत्ताको कुर्सीसम्म पुग्ने भर्याङका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ।
सिद्धान्त, वर्ग सङ्घर्ष र जनताका एजेन्डालाई बन्धक राखेर गरिने यस्ता एकता र सहकार्य केवल सत्ताको चरम लालच र अवसरवादको जीवन्त नमुना हुन्। विगतका प्रमुख वामपन्थी सहकार्य र सहमतिहरूलाई हेर्ने हो भने ती कहिल्यै देश र जनताका लागि भएका थिएनन्। स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर २०७४ सालमा गरिएको एमाले–माओवादी गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकताको जग 'पाँच वर्ष स्थिर सरकार' दिने नभई ढोकाभित्र गरिएको 'आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री' चलाउने गोप्य सहमति मात्र थियो। जब कुर्सी बाँडफाँडमा कुरा मिलेन, ६ महिना नहुँदै झगडा सुरु भयो र अन्ततः दुई तिहाइ नजिकको जनमत पाएको पार्टीभित्र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीबाट ओराल्न घेराबन्दी गरे भने प्रतिशोधमा उत्रिएका ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर जनताको मतमाथि सबैभन्दा ठूलो धोका दिए।
अहिले फेरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सत्ता सहकार्यको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । सहमति बमोजिम कोशी, बागमती र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिनेछ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्न ओली र प्रचण्ड केही समय अघि नै तयार भइसकेका थिए । तर, कांग्रेसलाई पनि समेटेर लैजानेगरी छलफल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राख्दा समय लागेको हो ।
‘जब कांग्रेसले सहकार्य तोडियो भन्दै धमाधम निर्णय लिनथाल्यो, त्यसपछि दुई दलबीच कुराकानी ठप्पै भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, प्रचण्डले म कुरा गर्छु भनेपछि पर्खने काम भएको थियो ।’
तर, शुक्रबार दिउँसो पनि प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति गगन थापाले अडान कायमै राखे । उनले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षीविहीन सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रचण्डले थप छलफल गरेनन् ।
‘संविधान निर्माण गर्दाका सहयात्री दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ हाम्रो पार्टीको संस्थागत धारणा हो । त्यसैअनुसार एमाले र कांग्रेससँग हामीले समानान्तर कुराकानी गर्यौं,’ नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस कुनै हालतमा तयार नभएपछि एमालेसँग सहकार्यको निर्णय लिएका हौं ।’
संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको फाइदा उठाउँदै, कहिल्यै कांग्रेस त कहिल्यै एमालेको काँध चढेर सत्ताको नेतृत्व हत्याउने शृङ्खलाले नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा धोका र प्रतिशोधको इतिहासलाई अझ कुरुप बनाएको छ। माक्र्सवाद र लेनिनवादको दुहाई दिने दलहरू केवल मन्त्रालयको भागबन्डा र आफ्ना निकटका मान्छेलाई मन्त्री बनाउने सहमतिमा मात्र केन्द्रित रहे। एमालेलाई सत्ताच्युत गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले घोर–दक्षिणपन्थी भनिएको नेपाली कांग्रेससँग अपवित्र गठबन्धन गरेर स्थानीय र आम निर्वाचनमा कांग्रेसको मत मागे, तर चुनाव जितेपछि सत्ताको मोलमोलाइका लागि पुनः रातारात एमालेसँग ढोका खोल्न पुगे। निर्वाचनपछि प्रचण्डले कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने, कहिले दुई महिनामै एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँग मिल्ने र फेरि कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेसँग समीकरण बनाउने जुन 'यु-टर्न' हरू गरे, त्यसले वामपन्थी नेताहरूका लागि राजनीतिक नैतिकता र निष्ठाको कुनै मूल्य छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ।
जब-जब कम्युनिस्ट नेताहरूको सत्ता सङ्कटमा पर्छ वा उनीहरूलाई शक्तिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, तब उनीहरू 'वाम एकता' को कार्ड फालेर सर्वसाधारण र इमानदार कार्यकर्तालाई 'समाजवादको सपना' बाँड्छन् र अन्ततः विदेशी शक्ति र पुँजीपति वर्गको स्वार्थ अनुकूल सत्ताको खेलमा लिप्त हुन्छन्। त्यसैले यो कुनै वैचारिक वामपन्थी एकता होइन, यो त केवल सत्ताको भोक मेट्नका लागि जनताको सेन्टिमेन्टमाथि खेलबाड गर्दै गरिएको वैचारिक आत्मसमर्पण र अवसरवादी गठजोड मात्र हो।
