मुख्य समाचार
एल निनो : इतिहास, कारण र विश्व तथा नेपालमा पर्ने प्रभाव | बिदाकै दिन प्रादेशिक अस्पतालमा मन्त्रालयको आकस्मिक अनुगमन | हल्दीबारीमा अजिङ्गर फेला | लागूऔषधसहित दमकबाट एक महिला पक्राउ | जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मेचीनगरमा एक महिलाको मृत्यु | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका दुई कर्मचारी हतियारसहित भद्रपुरमा पक्राउ | विश्वकपमा मेरो 'फेभरेट' देशले खेलेको छैन: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | झापामा युवतीलाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर कालोमोसो दल्ने चार जना पक्राउ | नेपाल छिर्न खोज्ने बंगलादेशी नागरिक झापाको गौरीगाउँमा पक्राउ | सडक सञ्जालमा सुरुङ प्रविधि: एक दर्जन आयोजनाका लागि ६८ करोड बजेट स्वीकृत |
मुख्य समाचार
एल निनो : इतिहास, कारण र विश्व तथा नेपालमा पर्ने प्रभाव | बिदाकै दिन प्रादेशिक अस्पतालमा मन्त्रालयको आकस्मिक अनुगमन | हल्दीबारीमा अजिङ्गर फेला | लागूऔषधसहित दमकबाट एक महिला पक्राउ | जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मेचीनगरमा एक महिलाको मृत्यु | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका दुई कर्मचारी हतियारसहित भद्रपुरमा पक्राउ | विश्वकपमा मेरो 'फेभरेट' देशले खेलेको छैन: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | झापामा युवतीलाई बिजुलीको पोलमा बाँधेर कालोमोसो दल्ने चार जना पक्राउ | नेपाल छिर्न खोज्ने बंगलादेशी नागरिक झापाको गौरीगाउँमा पक्राउ | सडक सञ्जालमा सुरुङ प्रविधि: एक दर्जन आयोजनाका लागि ६८ करोड बजेट स्वीकृत |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5192+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार