मुख्य समाचार
सेफ्टी टयाङ्कीमा फसेर तीन जनाको मृत्यु | बिर्तामोडको सतानु पैनीमा आगलागी, सुकुम्बासीका तीन घर जले | झापामा नेपाल जेसीजको ५३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशन हुने | | भद्रपुर-बिर्तामोड सडक खण्ड अन्तर्गत देवनिया पुल मुनी एक जना पुरुष मृत अवस्थामा फेला | दुर्घटनालगत्तै ट्रकमा आगो, चालकको जलेर दुःखद मृत्यु | सुनसरी कप्तानगञ्ज घटना: उच्चस्तरीय छानबिन टोली विराटनगरमा, अनुसन्धान र बयान लिने कार्य सुरु | सुनसरी घटनाः सीडीओसहित पाँच सुरक्षा अधिकारी तानिए | अरुणोदय मावि परिसरको भवनमा शिक्षिकाको शव | नेपालमा तीन वर्षयता अर्बौँको खरबुजाको बिउ आयात, स्वदेशमा छैन एउटै प्रशोधन उद्योग: तस्करीको नयाँ 'ट्रान्जिट' बन्दै |
मुख्य समाचार
सेफ्टी टयाङ्कीमा फसेर तीन जनाको मृत्यु | बिर्तामोडको सतानु पैनीमा आगलागी, सुकुम्बासीका तीन घर जले | झापामा नेपाल जेसीजको ५३औँ राष्ट्रिय सम्मेलन तथा महाधिवेशन हुने | | भद्रपुर-बिर्तामोड सडक खण्ड अन्तर्गत देवनिया पुल मुनी एक जना पुरुष मृत अवस्थामा फेला | दुर्घटनालगत्तै ट्रकमा आगो, चालकको जलेर दुःखद मृत्यु | सुनसरी कप्तानगञ्ज घटना: उच्चस्तरीय छानबिन टोली विराटनगरमा, अनुसन्धान र बयान लिने कार्य सुरु | सुनसरी घटनाः सीडीओसहित पाँच सुरक्षा अधिकारी तानिए | अरुणोदय मावि परिसरको भवनमा शिक्षिकाको शव | नेपालमा तीन वर्षयता अर्बौँको खरबुजाको बिउ आयात, स्वदेशमा छैन एउटै प्रशोधन उद्योग: तस्करीको नयाँ 'ट्रान्जिट' बन्दै |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5336+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार