भारत र नेपालबीच रेल सम्पर्क विस्तार गर्ने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढेको छ। दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाअन्तर्गत भारतीय रेलवे बोर्डले नेपालसँग जोडिएका दुई प्रमुख रेल परियोजनाका लागि अन्तिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) स्वीकृत गरेको छ। यी परियोजनामा गलगलिया (भारत)–भद्रपुर–काजली बजार तथा विराटनगर–नयाँ माल जंक्शन रेल लिंक समावेश छन्। यो निर्णय विशेषगरी नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रका लागि आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
झापा र मोरङका व्यवसायीहरूका अनुसार यी परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आएमा दशकौँदेखि सडक यातायातमा निर्भर भारत–नेपाल व्यापारले नयाँ गति लिन सक्छ। हाल अधिकांश मालसामान सडकमार्फत ढुवानी गरिँदै आएको छ, जसले समय र खर्च दुवै बढाउने गरेको छ। रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि माल ढुवानी थप छिटो, किफायती र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भद्रपुरका लागि ऐतिहासिक अवसर
झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर नेपालका प्रमुख सीमावर्ती शहरमध्ये एक हो। यसको छेउमै भारतको गलगलिया क्षेत्र रहेको छ। प्रस्तावित रेल परियोजनाले यस क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्नेछ। यसबाट झापा, इलाम र आसपासका जिल्लाबाट उत्पादन हुने कृषि उपज, चिया, काठ तथा अन्य सामग्रीको निर्यातमा उल्लेखनीय लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विराटनगरमा नयाँ रेल सम्भावना
औद्योगिक राजधानीका रूपमा परिचित विराटनगरका लागि पनि यो योजना निकै महत्वपूर्ण बन्न सक्ने देखिन्छ। प्रस्तावित विराटनगर–नयाँ माल जंक्शन रेल लिंकले त्यहाँका उद्योग तथा व्यवसायलाई भारतीय रेल नेटवर्कसँग अझ सहज पहुँच दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आयात–निर्यात खर्च घटाउनुका साथै औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
व्यापारसँगै रणनीतिक दृष्टिकोण पनि
भारतीय रेलवे बोर्डका दस्तावेजहरूले यी परियोजनाहरूलाई व्यापक रणनीतिक योजनाको हिस्सा भएको संकेत गरेका छन्। योजनाको एउटा प्रमुख उद्देश्य सिलिगुडी करिडोरमा वैकल्पिक रेल सञ्जाल विकास गर्नु पनि हो। भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई देशको अन्य भागसँग जोड्ने यो साँघुरो भूभागको रणनीतिक महत्व उच्च छ। त्यसैले नेपाल सीमासँग जोडिएको बलियो रेल पूर्वाधारले भविष्यमा क्षेत्रीय सम्पर्क प्रणालीलाई थप मजबुत र लचिलो बनाउन सक्ने देखिन्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अपेक्षा
नेपालको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी र व्यवसायीहरूले सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा गरेका छन्। यदि परियोजना कार्यान्वयनमा आयो भने यसले रोजगारी, व्यापार, पर्यटन र लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, सुधारिएको रेल सम्पर्कले दुई देशका नागरिकबीचको आवागमनलाई पनि थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
रेलवे बोर्डका आधिकारिक दस्तावेजहरूका आधारमा हेर्दा भारत–नेपाल रेल कनेक्टिभिटी अब सीमित सीमा सुविधाभन्दा माथि उठेर द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय विकास तथा दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यको महत्वपूर्ण आधार बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
