झापा / रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वितण्डाले देशभरको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको आँकडा झन् भयावह बन्दै गएको छ। बिहीबार साँझसम्म बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३५९ पुगेको छ भने ९१० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को पछिल्लो विवरणले देखाएको छ।
प्राधिकरणको साँझ ६ः२० बजेसम्मको विवरणअनुसार फेला परेका ३५९ शवमध्ये रसुवामा १७, नुवाकोटमा २८, धादिङमा ३३, चितवनमा १३२, गोरखामा ३०, तनहुँमा २२, नवलपरासी पूर्वमा ८२ र नवलपरासी पश्चिममा १५ वटा छन्। गोरखामा फेला परेका केही मानव अंगसमेत उक्त तथ्यांकमा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
सम्पर्कविहीन ९१० जनामा नेपाल प्रहरीका २८, नेपाली सेनाका ४४, सशस्त्र प्रहरीका १३, भन्सार कार्यालयका १५ र अध्यागमन कार्यालयका ४ कर्मचारी छन्। रसुवाबाट मात्रै १६१ जना र नुवाकोटबाट एक जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण छ। त्यस्तै नेपालमा रहेका विदेशी नागरिक ५१७ जना र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीमध्ये नेपाल आएका १२७ जना पनि सम्पर्कविहीनको सूचीमा छन्।
१३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेको छ। गृह प्रशासनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा १३ हजार २९५ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। तीमध्ये नेपाल प्रहरीका ७ हजार २५०, नेपाली सेनाका ४ हजार २०० र सशस्त्र प्रहरी बलका १ हजार ८४५ जना छन्।
सडक सम्पर्क टुटेका तथा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन क्षेत्रमा हवाई उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार भइरहेको छ। बिहीबार मात्रै ६९ हवाई उडानबाट जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको सरकारी विवरण छ।
नेपाल प्रहरीले पनि बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन गरी खोजी, उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन तथा अवरुद्ध सडक खुलाउने काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
सरकारको १२ क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र
उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रतिकार्यलाई १२ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छ। ती टोलीलाई खोज तथा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, विद्युत् पुनःस्थापना, सञ्चार, यातायात तथा सम्पर्क पुनःस्थापना, शव व्यवस्थापन, क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन, राहत सामग्री व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय र सम्पर्कविहीन व्यक्तिको परिवारसँग समन्वयलगायत जिम्मेवारी दिइएको छ।
सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको टोली परिचालन गरिएको छ।
सरकारको तत्कालीन निर्णय : घाइतेको निःशुल्क उपचारदेखि पुनर्निर्माणसम्म
बाढीपछि बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, जोखिममा रहेका नागरिकको उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, घर गुमाएकालाई खाने–बस्ने व्यवस्था, अवरुद्ध सडक तथा खानेपानी तत्काल सञ्चालन, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
यसअघि नै रसुवा र नुवाकोटका विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको सरकारले जनाएको थियो।
पूर्वाधारमा ठूलो विनाश
बाढीले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत्, सञ्चार, भन्सार, अध्यागमन तथा सरकारी र निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार १९ वटा मोटरेबल पुल र करिब ४० किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका कम्तीमा ११ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको र करिब ४३१ मेगावाट उत्पादन क्षमता अवरुद्ध भएको प्रारम्भिक विवरण छ।
रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा रहेका सयौं सवारीसाधनसमेत बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ। क्षतिको पूर्ण आर्थिक मूल्यांकन भने अझै भइसकेको छैन।
जोखिम अझै टरेको छैन
बाढीपछि भोटेकोशीको मुहानतर्फ नदी थुनिएर बनेको नयाँ तालका कारण पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिमप्रति पनि अधिकारीहरूले सतर्क गराएका छन्। त्यसैले नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न र उद्धारमा खटिएका टोलीलाई समेत उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
सरकारले निजी हेलिकोप्टरको उद्धार उडानलाई पनि समन्वयबिना सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। हवाई उद्धारका क्रममा बढ्दो चाप र दुर्घटनाको जोखिमलाई ध्यान दिँदै अब स्थानीय जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वय तथा अनुमति आवश्यक बनाइएको छ।
यसैबीच प्रभावित क्षेत्रमा राहत, खोज तथा उद्धार जारी रहेकाले मृतक र सम्पर्कविहीनको संख्या अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम पनि जारी छ। सरकारले तत्काल जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार र राहतलाई प्राथमिकता दिएको छ भने त्यसपछि सडक, विद्युत्, सञ्चारलगायत पूर्वाधार पुनःस्थापनातर्फ अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।
