झापा / संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धि चलखेलको विवादले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक प्रभावित भएको छ। जसको असर प्रहरी विधेयकमा परेको छ।
गत १५ असारदेखि विधेयकउपर नियमित छलफल अघि बढाउने तयारी थियो। दुई दिन छलफल भएकोमा त्यसपछि रोकिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले फाष्ट ट्रयाकमा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा निजामतिको विवादले प्रहरी विधेयक प्रभावित बनेको हो।
नेपाल प्रहरीमा विधेयक छिटो अघि बढाउन र रोक्न दुईथरी चलखेल छ। अवकाशमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापासहितको टोली छिटो विधेयक पास गरेर ३० वर्षे सेवाहद हटाउन चाहन्छ भने भावी आइजिपीका दाबेदारहरु विधेयक रोक्न चाहन्छन्।
विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रस्ताव छ । सेवाहद हटाउने विषयमा कुनै विवाद छैन । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्ने विषयमा प्रहरीहरुबीच फरक-फरक धारणा छ ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानअनुसार ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ३० वर्षे सेवाहदले अवकाश पाउनेको ६ महिना पदावधि थप गर्ने व्यवस्था छ।
जसअनुसार अबको दुई महिनाभित्र विधेयक पारित भएमा आइजीपी थापा तथा तीन एआइजीको पदावधि ६ महिना थप हुनेछ।
