मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |
मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |


मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित

देश प्रदेश डेस्क 5361+ समाचार ( )
२८ माघ २०८१, सोमबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले २०७५ सालमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानाको व्यापक आलोचना भएको थियो । ती व्यवस्था हटाइ हाल काउन्सिलले सुरुमा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकारलाई काउन्सिलले निर्धारण गरेबमोजिमको संख्या, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न लगाउन उल्लेख छ । काउन्सिलको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने पत्रकारको अभिलेख राखेर वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाश गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार