नेपालको राजनीतिक प्रणालीले लामो
समयदेखि एउटा गम्भीर रोग बोकेको छ । राजनीतिक नियुक्तिको नाममा नातावाद, कृपावाद र भागबन्डा। राज्यका विभिन्न निकायमा
योग्यताभन्दा नजिकको सम्बन्ध, पार्टी प्रति निष्ठा वा व्यक्तिगत पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीको
विश्वसनीयता नै कमजोर बनाएको छ।
अहिले फेरि राजनीतिक नियुक्ति लिएर
बसेकाहरूलाई राजीनामा दिनुपर्ने बहस चुलिएको छ। यो बहस केवल एउटा पार्टी वा एउटा
घटनासँग मात्र सीमित छैन; यो त
समग्र शासन प्रणाली सुधार गर्ने अवसर हो। यदि राजनीतिक नियुक्ति पाएका
व्यक्तिहरूले नैतिकताको आधारमा पद छाड्ने संस्कार विकास गर्न सके, त्यसले संस्थागत सुधारको ढोका खोल्न सक्छ।
राजनीतिक नियुक्ति स्वाभाविक रूपमा
गलत होइन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारलाई आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन
गर्न विश्वासपात्र व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन्। तर, समस्या तब सुरु हुन्छ जब योग्यता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरिन्छ।
नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा जनताको विश्वास टुट्छ, र राज्यका निकायहरू प्रभावहीन बन्छन्।
आजको आवश्यकता स्पष्ट छ कि नियुक्तिमा
स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता।
केवल राजीनामाको माग गरेर मात्र समाधान हुँदैन; दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था बलियो
बनाउनैपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले पनि आत्ममूल्यांकन
गर्नुपर्छ। सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, सुशासनका लागि पनि उनीहरू जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा
देखिनुपर्छ। जनताले अब भाषण होइन, परिणाम
खोजिरहेका छन्।
यदि अहिले पनि सुधारको अवसर गुमाइयो
भने, भोलिका पुस्ताले यही प्रश्न
दोहोर्याउने छन्, किन समयमै सुधार गरिएन? त्यसैले,
राजनीतिक नियुक्तिमा शुद्धता कायम गर्ने यो
अवसरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
