झापा । निजी अस्पताल एसोसिएसन संघ धनुषाका अध्यक्ष डा. एसके सिंहले सञ्चालन गरेको काव्या अस्पतालले बिरामीका आफन्तसँग करार गराउने गरेको ‘बचन पत्र’ गैरकानुनी रहेको मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री बिरेन्द्रप्रसाद सिंहले बताएका छन् । उनले बिरामी पक्षसँग उपचार खर्च असुलीका लागि पूर्वसहमतिपत्र बनाएर हस्ताक्षर गराउन नमिल्ने बताएका हुन् ।
उक्त अस्पतालले उपचार अगाडि नै बिरामीको परिवारजनसँग उपचारमा लाग्ने खर्च तिर्न नसकेको खण्डमा जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने भनी बचन पत्र करार गराउने गरेको छ । सो समाचार मिडियमा प्रकाशित भएपछि उक्त अस्पतालको ‘बचन पत्र’बारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्री सिंहले बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएको बताउँदै शुक्रबार मन्त्रालय गएर अस्पतालको यो कार्य रोक्न पत्राचार गरिने बताए । उनले भने, ‘आज सार्वजनिक बिदा भएर अफिस बन्द छ । भोलि अफिस गएर यो सम्बन्धमा सचिवसँग छलफल गर्छु । आवश्यकता अनुसार छानबिन समिति गठन गरेरै भए पनि यस्तोलाई कारबाही नै गरिन्छ ।’
काव्या अस्पतालले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले गत २३ गते शनिबार नै यस विषयमा बुझ्दा यस्तो कार्य गर्न नपाउने बताएका थिए । तर समाचार प्रकाशन भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि उनी अस्पतालको उक्त कार्यप्रति मौन रहेका छन् ।
सचिव यादवले सो विषयमा पटक–पटक सोध्दा फरक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । अस्पतालले उपचारअघि बिरामीको परिवारजनसँग हस्ताक्षर गराउने बचन पत्र सम्बन्धमा पीडित स्वयंले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् । अर्कोतिर उनले आकस्मिक उपचारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न नपाइने जिकिर गर्दै सो पत्रको सम्बन्धमा आफूहरुकहाँ उजुरी नआएको बताए ।
उनले भने, ‘उजुरी आए यसबारेमा छलफल गरी निष्कर्ष निकालिन्छ ।’
सचिव यादवले अस्पतालबाट बिरामीका आफन्तको हस्ताक्षर गराइने ‘बचन पत्र’को मान्यता नहुने पनि बताए । यतिमात्रै होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहेको भन्दै उनले आफूहरुले अस्पतालको यो कार्यबारे केही गर्न नसक्ने पनि प्रस्ट पारे ।
उनी भन्छन्, ‘उपचारमा केही त्रुटि भएमात्रै प्रदेश सरकार वा काउन्सिलले केही गर्न सक्छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्न सक्छ ।’
यता धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले भने, ‘अनुमति दिने निकायले कानुन सम्मत अनुमति दिएको हुन्छ । त्यसैले हामी यस विषयमा अस्पताललाई केही गर्न सक्दैनौँ ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठगी तथा कालोबजारीको नियमन गर्न सक्ने तर काव्या अस्पतालको हकमा अनुमति दिने संस्थाले नै अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भने, ‘सबैभन्दा पहिले अस्पताललाई अनुमति दिने संस्थाकै यसमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । अनुमति दिने बेला के कानुनलाई टेकेर दियो, अहिले अस्पतालले के ग¥यो वा गरेन, त्यसमा अनुमति दिने निकायले सचेत गराउने हो कि कारबाही गर्ने हो भन्नेमा अनुमति दिने निकायलाई नै अधिकार हुन्छ ।’
तर उनले पनि यस विषयमा उजुरी आएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्न सक्ने बताए ।
