विशेष अदालतले झापाको रतुवा र दिपिनी खोला किनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीसहित ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले गगन भनिने रेवतराज पुरीलाई एक वर्ष कैद र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । पुरीसँगै ९ जनालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको झण्डै ८०० रोपनी जग्गा जफत (सरकारीकरण हुने) फैसला गरेको छ । ९ जना बाहेक अरु सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले नापी कार्यालयका आठ जना कर्मचारीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
तत्कालीन नापी अधिकृत शशिकान्त झा, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल सर्वेक्षकहरू सिताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार, विष्णुदेव यादव, रामकुमार दास, गणेशकुमार धिमाल, अमिन ललितकुमार मण्डल अनि नासु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो ।
उनीहरूलाई एक वर्षदेखि ३ महिना कैद सजाय अनि १८ हजारदेखि १८ लाखसम्म बिगो र जरिवाना तिराउने आदेश भएको छ । आफूलाई थाहै नभइ आफ्नो नाममा जग्गा कायम गरिदिएको बयान दिने कतिपय आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् । अनि किन्नेहरूको जग्गा जफत भएपनि उनीहरूलाई बिगो र जरिवाना नहुने भएको छ ।
दमकको रतुवा र दिपिनी खोला दोभानको करिव ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियारले माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरी, कर्मचारी र उनका परिवारका सदस्य विरुद्ध १३ फागुन, २०८० मा दुईवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी जग्गामा स्वबासी कायम गरिएकोमा एउटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो भने खोला किनाराको जग्गा हालसाविक गरेकोमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो ।
पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दामा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका १०८ जना जग्गाधनीसहित १७२ जना प्रतिवादी थिए । दोस्रो मुद्दामा ९ जना कर्मचारी, ६५ जना जग्गा अतिक्रमणकारी अनि जग्गा किनेका ११३ सहित कुल १८७ जना प्रतिवादी थिए । अख्तियारले पहिलो मुद्दामा ३९७ रोपनी र दोस्रोमा ३८४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेको छ । दुवै मुद्दामा आधाजसो आरोपितहरू दोहोरिएका थिए ।
