झापा / रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। घरबार गुमाएका परिवार, आफन्त गुमाएका नागरिक र विस्थापितहरूको पीडा अहिले देशभरका नागरिकले आफ्नै पीडाजस्तो महसुस गरिरहेका छन्। यही मानवीय भावनाबाट प्रेरित भएर देशका विभिन्न ठाउँमा राहत संकलन सुरु भएको छ। कसैले खाद्यान्न दिएका छन्, कसैले लत्ताकपडा, औषधि, त्रिपाल र भाँडाकुँडा। कसैले नगद सहयोग गरेका छन्। यो मानवीय एकता र सहयोग भावना आफैंमा प्रशंसनीय छ।
तर यही राहत संकलनको भीडभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ, संकलन भएको सम्पूर्ण राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्छ त?
कसले कति राहत दियो? कसले कति संकलन गर्यो? कति परिमाणमा सामग्री उठ्यो? कहाँ भण्डारण गरियो? भण्डारण गर्दा त्यसको अभिलेख राखियो कि राखिएन? राहत सामग्री कुन साधनबाट प्रभावित क्षेत्रमा पठाइयो? बाटोमा कति खर्च भयो? रसुवा पुगेपछि कसलाई बुझाइयो? अन्ततः कुन पीडित परिवारले कति सामग्री पाए? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म राहत अभियान पूर्ण रूपमा पारदर्शी भएको मान्न सकिँदैन।
अहिले सरकारले राहत संकलन र वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन आग्रह गरिसकेको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले समेत रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री प्रशासनमार्फत संकलन गर्ने र सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावितसम्म पुर्याउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। नगद सहयोग भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ, राहत संकलन आफैंमा पर्याप्त होइन, त्यसको व्यवस्थापन र वितरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो।
विपद्को समयमा भावनात्मक अपिल गरेर राहत उठाउनु सजिलो छ। तर संकलित सामग्रीको हिसाब सार्वजनिक गर्नु, दाताको विवरण राख्नु, भण्डारणको अवस्था देखाउनु र वितरणको प्रमाण सार्वजनिक गर्नु असल व्यवस्थापनको न्यूनतम मापदण्ड हो। राहत वितरणमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संघसंस्थाबीच समन्वय हुन आवश्यक छ। वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर आवश्यकता अनुसार राहत दिनुपर्छ, न कि पहुँच र चिनजानका आधारमा।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, राहत संकलन गर्ने प्रत्येक संस्था वा समूहले आम्दानी र खर्चको सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘राहत संकलन भइरहेको छ’ भनेर पोस्ट गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। संकलनपछि ‘यति उठ्यो, यति खर्च भयो, यति सामग्री पठाइयो र यति परिवारले पाए’ भनेर प्रमाणसहित जानकारी सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
पीडितको नाममा उठाइएको राहत कसैको व्यक्तिगत प्रचार, संस्था विस्तार वा आर्थिक लाभको माध्यम बन्नु हुँदैन। विपद्को पीडा अवसर होइन, जिम्मेवारी हो। अहिले नागरिकले सहयोग गरिरहेका छन् भने उनीहरूले आफ्नो सहयोग सही ठाउँमा पुगेको विश्वास गर्ने अधिकार पनि राख्छन्।
त्यसैले राज्यले राहत संकलनमा एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संकलनदेखि वितरणसम्मको डिजिटल अभिलेख, सार्वजनिक विवरण र नियमित अनुगमन अनिवार्य गरिनुपर्छ। दाताले दिएको एक किलो चामलदेखि करोडौं रुपैयाँसम्मको सहयोगको हिसाब देखिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अन्ततः राहतको वास्तविक मूल्य त्यसको परिमाणमा होइन, त्यो सही पीडितको हातमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरामा हुन्छ। रसुवाका पीडितले अहिले सहानुभूति मात्र होइन, पारदर्शी र न्यायपूर्ण सहयोग खोजिरहेका छन्। त्यसैले अबको प्रश्न ‘कति राहत उठ्यो?’ मात्र होइन, ‘कति राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो?’ हुनुपर्छ।
