मुख्य समाचार
धरापमा श्रमिकको जीवन र सरकारी उदासीनता | प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा ठेकेदारको गम्भीर लापरबाही: बिरामीको टाउकोमाथि 'मृत्युको धराप', सुरक्षा मापदण्ड शून्य | मुख्यमन्त्रीद्धारा कलवलगुुरीमा साढे ४ करोडको तालिम भवन उद्घाटन | 'बालेनको पुलिस होइन' भन्ने डीएसपीमाथि कारबाही, जिल्ला तानिए | साइनो सहकारीमा लाखौको हिनामिनाकाे आरोपमा अध्यक्ष पक्राउ | कागजको खोस्टो बन्यो नागरिकता: विराटनगरमा 'समानान्तर गृह मन्त्रालय' चलाउने देशद्रोही गिरोहको पर्दाफास | बीपी प्रतिष्ठानबाट १२ बिचौलिया पक्राउ | झापामा पहिलो पटक २० जना विद्यार्थीहरुलाइ कफी बनाउने तालिम | सशस्त्र स्कुलको ११ करोडमा डकैती: इन्स्पेक्टर र प्रेमीले ट्राभल्सको खातामा पठाएर स्वाहा पारे | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको ऐतिहासिक फैसला, खाँण र रायमाझीसहित अधिकांश दोषी ठहर |
मुख्य समाचार
धरापमा श्रमिकको जीवन र सरकारी उदासीनता | प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा ठेकेदारको गम्भीर लापरबाही: बिरामीको टाउकोमाथि 'मृत्युको धराप', सुरक्षा मापदण्ड शून्य | मुख्यमन्त्रीद्धारा कलवलगुुरीमा साढे ४ करोडको तालिम भवन उद्घाटन | 'बालेनको पुलिस होइन' भन्ने डीएसपीमाथि कारबाही, जिल्ला तानिए | साइनो सहकारीमा लाखौको हिनामिनाकाे आरोपमा अध्यक्ष पक्राउ | कागजको खोस्टो बन्यो नागरिकता: विराटनगरमा 'समानान्तर गृह मन्त्रालय' चलाउने देशद्रोही गिरोहको पर्दाफास | बीपी प्रतिष्ठानबाट १२ बिचौलिया पक्राउ | झापामा पहिलो पटक २० जना विद्यार्थीहरुलाइ कफी बनाउने तालिम | सशस्त्र स्कुलको ११ करोडमा डकैती: इन्स्पेक्टर र प्रेमीले ट्राभल्सको खातामा पठाएर स्वाहा पारे | नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको ऐतिहासिक फैसला, खाँण र रायमाझीसहित अधिकांश दोषी ठहर |


धरापमा श्रमिकको जीवन र सरकारी उदासीनता

भेषराज नेपाल 77+ समाचार ( )
२५ आषाढ २०८३, बिहीबार

झापा / नेपालको अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासको बलियो खम्बा मानिने निर्माण क्षेत्र आज श्रमिकहरूका लागि सबैभन्दा असुरक्षित र जोखिमपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । गगनचुम्बी भवन, सडक र पुलहरू ठड्याउन दिनरात पसिना बगाउने मजदुरहरूको सुरक्षा अवस्था कति दयनीय छ भन्ने कुरा कार्यस्थलमा हुने दैनिक दुर्घटना र हताहतीले छर्लङ्ग पार्छ । हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा कृषि क्षेत्रपछि सबैभन्दा ठूलो अनौपचारिक श्रम शक्ति निर्माण क्षेत्रमा छ, जहाँ करिब २० लाख मजदुर आबद्ध छन् । विडम्बना, यीमध्ये ९६ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकहरू असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसको न त कुनै रोजगार सम्झौता हुन्छ, न त स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमा नै ।

नेपाल प्रहरीको आधिकारिक रेकर्ड अनुसार विगत पाँच वर्षको अवधिमा निर्माण क्षेत्रका दुर्घटनामा मात्र २१३ जना मजदुरले ज्यान गुमाएका छन् । यो राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एउटा कुरुप पाना हालै मात्र झापामा प्रत्यक्ष रूपमा उल्टिएको छ । बाह्रदशी गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनमा रङ लगाउने क्रममा मोरङ, सुन्दरहरैँचा–४ का ४२ वर्षीय मजदुर टंक थापाको तीन तला माथिबाट खसेर भएको असामयिक मृत्यु यसै लापर्बाहीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । भवनको माथिल्लो तलामा काम गर्दा प्रयोग गरिने सुरक्षा डोरी (सेफ्टी बेल्ट), नेट वा पर्याप्त खट (Scaffolding) को अभावका कारण उनी सिधै भुइँमा बज्रिन पुगे । सरकारी नीति निर्माण गर्ने र सिकाउने स्थानीय तह (गाउँपालिका) कै आफ्नै भवन निर्माणका क्रममा त सुरक्षा मापदण्ड शून्य देखिन्छ भने निजी क्षेत्र र दुरदराजमा हुने निर्माण कार्यको अवस्था कस्तो होला ? यो घटनाले राज्य र ठेकेदार दुवै पक्षलाई गम्भीर प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ ।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूका अनुसार, नेपालमा वार्षिक करिब १८ प्रतिशत निर्माण मजदुरहरू साना-ठूला दुर्घटनाको शिकार हुने गरेका छन् । झन् डरलाग्दो तथ्य त के छ भने, ६२ प्रतिशत कामदारहरूलाई व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health - OSH) सम्बन्धी आधारभूत जानकारी वा तालिमसमेत छैन । कार्यस्थलमा हेलमेट, सुरक्षा जुत्ता, सेफ्टी बेल्ट (PFAS), र पन्जा जस्ता प्राथमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) को प्रयोग नगरिनु वा उपलब्ध नगराइनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । विना कुनै सुरक्षा उपकरण अग्ला भवनको जग वा छतमा काम गर्न बाध्य पारिनु श्रमिकको मानव अधिकारमाथिको गम्भीर खेलबाड हो ।
नेपाल श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता नीतिगत व्यवस्था कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य प्रायः छ । दुर्घटना भएपछि दबाबमा आएर ठेकेदार पक्षले क्षतिपूर्ति (जस्तै बाह्रदशी घटनामा २२ लाख रुपैयाँ राहत सहमति) को घोषणा त गर्छन्, तर मानवीय जीवनको क्षति भइसकेपछि गरिने यस्ता राहत सम्झौताले भन्दा पहिले नै अपनाइने सुरक्षा सतर्कताले धेरैको सिन्दुर पुछिन र परिवार उजाडिनबाट बचाउन सक्छ । निर्माण व्यवसायीहरूले लागत घटाउने नाममा मजदुरको सुरक्षामा गर्ने लापर्बाही र सरकारको फितलो अनुगमन प्रणाली नै मुख्य समस्या हो ।
अब पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहनु हुँदैन । प्रत्येक निर्माण इजाजत दिँदा कार्यस्थलको सुरक्षा योजना अनिवार्य गरिनुपर्छ । नियम उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदार वा कम्पनीलाई कडा जरिवाना र इजाजत खारेजसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । पूर्वाधारको विकास श्रमिकहरूको रगत र आँसुको जगमा होइन, उनीहरूको सुरक्षित र मर्यादित श्रमको जगमा हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार