झापा / भोटेकोशीको बाढीले फेरि एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ । नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप आउँदा हामी प्रकृतिलाई दोष दिन्छौँ, तर विपद्को जोखिम घटाउने जिम्मेवारीबाट राज्य उम्किँदै आएको छ।
बाढी प्राकृतिक घटना हो। नदीमा पानी बढ्नु, पहिरो जानु वा हिमपहिरो आउनु मानिसले रोक्न सक्दैन। तर नदीले बगाउने ठाउँमा बस्ती बस्न दिने, खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर संरचना बनाउन दिने र जोखिमबारे थाहा हुँदाहुँदै त्यहाँ मानवीय गतिविधि बढ्न दिने निर्णय प्राकृतिक होइन, राज्यको नीति र कमजोरी हो।
अब सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नैपर्छ।
सबैभन्दा पहिले खोला तथा नदी किनारका उच्च जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर चरणबद्ध रूपमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बाढी फैलिने सम्भावित क्षेत्र र जोखिम क्षेत्र छुट्याएर स्पष्ट सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा घर, होटल, बजार, उद्योग, सुरक्षा पोस्ट, सरकारी कार्यालय वा अन्य कुनै स्थायी संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिनु हुँदैन।
अहिलेको समस्या के हो भने नदीको बहाव क्षेत्रलाई कागजमा मात्र सुरक्षित भनिन्छ, व्यवहारमा भने त्यही ठाउँमा घरदेखि ठूलाठूला संरचनासम्म बन्ने गरेका छन्। विपद् आएपछि नदीले आफ्नो बाटो खोज्छ र हामी भन्छौँ,‘अचानक बाढी आयो।’
अचानक बाढी आएको होइन, हामीले नदीको बाटो बिर्सिएका हौँ।
अब खोलानदीको बहावलाई पनि वैज्ञानिक मापदण्डमा बाँध्नुपर्छ। कुन नदीमा अधिकतम कति पानीको बहाव हुन सक्छ, सय वर्षमा आउने सम्भावित ठूलो बाढीले कति क्षेत्र डुबाउन सक्छ, नदीको प्राकृतिक चौडाइ कति हुनुपर्छ र कुन क्षेत्रमा मानव बस्ती राख्न मिल्छ वा मिल्दैन । यी सबै विषय वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ।
नदीको बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर संरचना बनाउने र पछि त्यसै संरचनाको सुरक्षाका लागि नदीको धार मोड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
अब ‘पहिले संरचना बनाउने, पछि नदी नियन्त्रण गर्ने’ होइन; ‘पहिले नदीको प्रकृति बुझ्ने, त्यसपछि मात्रै संरचना बनाउने’ नीति चाहिन्छ।
सरकारले देशभरका प्रमुख नदी, खोला र खोल्साको जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्छ। जोखिम क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँ नयाँ संरचना निर्माणमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ। पुराना तथा अत्यधिक जोखिममा रहेका संरचनाको पनि प्राविधिक मूल्यांकन गरी आवश्यक परे हटाउनुपर्छ।
यसमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ,"सरकारले अनुमति दिने प्रणाली मात्र होइन, अनुगमन गर्ने प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ"। नदी किनारमा निर्माण गर्न अनुमति दिने निकायले नै विपद् भएपछि ‘प्रकृतिको दोष’ भनेर पन्छिन पाउनु हुँदैन।
कुनै संरचना निर्माणका लागि अनुमति दिँदा त्यस क्षेत्रको बाढी जोखिम अध्ययन गरिएको छ कि छैन, नदीको बहावमा त्यसले अवरोध गर्छ कि गर्दैन, भविष्यमा आउने ठूलो बाढीलाई त्यसले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अनिवार्य हुनुपर्छ।
भोटेकोशीको विपद्ले हामीलाई एउटा अवसर पनि दिएको छ, "अब पनि नसुध्रिने हो भने अर्को विपद्को प्रतीक्षा मात्र बाँकी रहनेछ"।
सरकारले तत्काल देशभरका नदी किनारका बस्ती र संरचनाको जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त बनाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, "अब कुनै पनि नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमा जथाभावी संरचना बनाउन अनुमति दिनु हुँदैन"।
प्राकृतिक प्रकोपको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारको हो भन्नुको अर्थ प्रकृतिले गरेको क्षतिको दोष सरकारलाई दिनु मात्र होइन। यसको अर्थ हो । जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नागरिकलाई जोखिममा बस्न नदिने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।
बाढी रोक्न नसकिएला। तर बाढीले मानिसको ज्यान लिने अवस्था रोक्न सकिन्छ। त्यसका लागि अब भाषण होइन, कडा नीति, वैज्ञानिक मापदण्ड र निर्मम कार्यान्वयन आवश्यक छ। नदीलाई उसको बाटो दिनुपर्छ। बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँ दिनुपर्छ र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
अब पनि खोलाको किनारमा संरचना बनाउने अनुमति दिने हो भने भोलिको विपद्का लागि दोषी केवल नदी हुनेछैन, "निर्णय गर्ने राज्य पनि हुनेछ"।
