झापा / प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग) लाई पुनः प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मातहतमै राखिने भएकाे छ ।
बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचरी निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि सरकारको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायका रूपमा कार्यरत छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक गतिविधि, सीमापार गतिविधि, संगठित अपराध, आतंकवाद, राजनीतिक गतिविधि तथा संवेदनशील सूचनाको विश्लेषण गर्दै सरकारलाई जानकारी उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ।
विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर सुरक्षा चुनौती, सीमावर्ती गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल र राजनीतिक अस्थिरतासम्बन्धी विषय बढ्दै गएपछि गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस पुनः चर्किएको हो। सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, सूचना प्रवाह प्रभावकारी बन्ने र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा तत्काल समन्वय गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
